¤ नेपालको ईतिहासमा वन व्यवस्थापनका धेरै विधि र प्रयासहरु प्रयोग भएका छन् । अहिले विश्वभर चर्चित बनेको नेपालको सामुदायिक वन अभियान कहाँबाट र कसरी शुरु भएको हो ?
–वन क्षेत्र जनताको नभइ शासकको हो अथवा सरकारको हो भन्ने मान्यता रहँदासम्म नेपालमा वन विनास हुदै गयो । जब वन कानुनी रुपमा स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गर्न थालियो तव मात्रै नेपालको वन संरक्षण सफल भएको हो । खासमा २०३० साल श्रावण २५ गते सिन्धुपाल्चोकको ठोकर्पामा रहेको वन क्षेत्र स्थानीय समुदायलाई व्यवस्थापन गर्न दिईएपछि नेपालमा सामुदायिक वनको वैधानिक अवधारणा अघि बढेको हो । त्यसैलाई आधार मानेर सामुदायिक वन दिवसको रुपमा मनाउन थालिएको हो ।
* यसबर्ष सामुदायिक वन दिवस कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ ?
–विश्व कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट आजित छ । नेपालमा समेत नराम्रो असर परेको छ । भर्खर मात्र लकडाउन खुकुलो भएको महशुस भइरहेको बेलामा पुनः जटील अवस्था श्रृजना हुन थालेको यस विषम परिस्थितिमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका सम्पुर्ण तहगत संरचना र सबै सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरुले वृक्षरोपण, सचेतना अभिवृद्धि, क्वारेन्टाइनको लागि सामुदायिक वनको भवन उपलव्ध गराउने, समुहभित्र रहेका गरीव विपन्न, दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने वर्गको लागि खाद्यन्न तथा सरसफाइको सामाग्री सहयोग, स्थानीय सरकारको विपद व्यवस्थापन कोषमा नगद सहयोग गर्दै र नेपाल सरकार गरेका निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन गर्दै सामुदायिक वन दिवस २०७७ मनाउँदै छौ ।
*सामुदायिक वनका मुख्य उपलब्धिहरुलाई कसरी हेर्न सकिन्छ ?
–अहिले देशभर २२,२६६ सामुदायिक वन हस्तान्तरण भै २९,०७,८७१ घरधुरीले २२,३७,६७० हेक्टर व्यवस्थापन गर्दै आएका छन । यसका उपलब्धि धेरै छन् । जस्तो सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले आफनो स्थापना देखिनै गरेको संघर्ष, वलिदानकै कारण आज ३९ प्रतिशत रहेको वन क्षेत्र ४४.७४ प्रतिशतमा पुगेको छ, यो आन्दोलन अभियान र पैरवीको कारणले नै आज सामुदायिक वनको देशव्यापी विस्तार सम्भव भएको हो । यसैको परिणम स्वरुप जैविक विविधताको संरक्षण र जलवायू परिवर्तन न्यूनिकरणमा ठूलो योगदान पुगेको छ ।
यसैगरी सामुदायिक वनमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिताका लागि सामुदायिक वन मार्गदर्शन २०६१ संसोधित २०७१ मा नै व्यवस्था गरेर लागु गरेको छ । हाल करिव १,५०,००० महिलाहरु सामुदायिक वनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु भएको छ । यसलाई अहिले आएर महिला सहभागिता र समाबेशीकरणको मुद्दाहरु सवै क्षेत्रमा वैधानिक रुपमा व्यवस्था गर्न थालिएको छ । यस्तै सामुदायिक वनका अभियान्ताहरु स्थानीय, प्रदेश र संघिय सरकारमा करिव २००० भन्दा धेरै निवाचित हुनु भएको छ ।
*दिगो विकास लक्ष्यमा सामुदायिक वनको योगदान कस्तो छ ?
–दिगो विकास लक्ष्यका १७ वटा लक्ष्य मध्ये १५ वटा लक्ष्यमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले प्रत्यक्ष योगदान पु¥याएको छ । मुख्य गरेर गरिबीको अन्त्य, शून्य भोकमरी, राम्रो स्वस्थ्य र समृद्ध जिवनस्तर, गुणस्तरीय शिक्षा, लैङ्गिक समानता, स्वच्छ पानी तथा सरसफाइ, खर्चले धान्न सक्ने स्वच्छ ऊर्जा, मर्यादित काम र आर्थिक वृद्धि, उद्योग प्रवद्र्धन र पूर्वाधार, असमानतालाई घटाउने, दिगो शहर र समुदायहरू, उपभोग र उत्पादनमा जिम्मेवारीपन, जलवायु सम्बन्धी कार्य, जमिन माथिको जीवन, शान्ति, न्याय र सशक्त संस्थाहरू साथै दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्न र स्थानीय श्रोत साधन परिचालनमा महत्वपुर्ण भूमिका खेलेको छ ।
*समृद्धी र रोजगारी श्रृजनाबारे धेरे चर्चा हुन्छ, त्यो स्थिति कस्तो छ ?
–सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरु समृद्धि र रोजगारी श्रृजना गर्न वन उद्यम, कृषिवन र पर्यपर्यटन विकास गरि अगाडी वढीरहेका छन । जसलाई कानुनी रुपमा वन नीति २०७५ र वन ऐन २०७६ मा व्यवस्था समेत गरिएको छ । तर अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन् । सरकारले यसमा धेरे काम गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ ।
*अहिलेका चुनौतीहरु के के हुन ?
–सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले वर्षौदेखि उठाउँदै आएको सवाल र मुद्दाहरु केहि सम्वोधन हुदै गएका छन भने केहि अझै सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । यस्तै करिव ६००० सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहका कार्ययोजनाहरु परिमार्जन हुन सकिराखेका छैनन जसका कारण सामुदायिक वनले नियमित रुपमा वन व्यवस्थावन गर्नबाट वन्चीत रहेका छन ।
यसबाहेक वनको व्यवस्थापन दिगो कि वैज्ञानिक भन्ने विषयमा सरकार र समुदाय तथा विज्ञको बीचमा विवाद अहिले पनि कायमै छ । वनको दिगो व्यवस्थापन नै नेपालको निम्ती उच्चतम सिद्धान्त भएको सामुदायिक वनहरुको माग रहेको छ । तर प्राविधिक र आर्थिक चलखेलका कारण समस्या रहिरहेको छ ।
*निकुञ्ज आरक्षण तथा संरक्षण क्षेत्रको कुरा पनि विवादित बन्ने गरेको छ नि ?
–हो, देश संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रमा गए पनि चुरे व्यवस्थापन, संरक्षण क्षेत्र, निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा समुदायको अधिकार प्राप्त हुन सकिरहेको छैन । उक्त क्षेत्रमा अधिकार सुनिश्चीत गर्ने अभियान निरन्तर चलिरहेको छ ।
*अरु चुनौति पनि छन् कि ?
– छन नि। सरकारले सामुदायिक वनवाट लिन खोजिएको तेहेरो कर मध्ये संघिय सरकारले लिई रहेको १५ प्रतिशत कर हटाए पनि केहि प्रदेश र स्थानिय सरकारमा पुन व्यवस्था गरिएकोले उक्त कर हटाउने विषयमा सरकारसंग नियमित पैरवी र छलफल भैरहेको छ ।
यस्तै सामुदायिक वन मार्फत उद्यम सन्चालन गर्ने प्रशस्त सम्भावनाहरु भएपनि दुरी लगायतका अन्य झन्झटले गर्दा उद्यम विकास र विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन । त्यसैले विगतको गौरवशाली उपलब्धिबाट पाठ सिक्दै आगामी दिनको मार्गचित्रको आधारमा कार्य गर्नै हो भने सामुदायिक वनको आन्दोलन अझै गौरवशाली आत्मनिर्भर संगठन बनाउन सकिनेछ । यसले नेपाललाई आत्मनिर्भर र समृद्ध राष्ट्र बन्न सघाउँछ । त्यसो भएमा जनता खुसी हुनेछन् । नेपाल सामुदायिक वनको देशका रुपमा विश्वभर परिचित हुँदै पर्यावरण संरक्षणको अगुवा समेत बन्नेछ । अबका हाम्रा सबै प्रयासहरु यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
