बुटवल । साउन ३१ । नेपाली कांग्रेस बीपीले कोरोना संक्रमणको उपचारमा ध्यान दिन सरकारसँग माग गरेको छ ।प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुमार्फत सरकारलाइ ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कांग्रेस बीपीले यस्तो माग गरेको हो । उसका माग निम्न छन् ।
(१). भारत तथा अन्य मुलुक बाट आउने नेपालीहरुका निमित्त ७ तै प्रदेशमा सर्ब प्रथम प्रति जग्गाहरुमा अस्थाई रुपमा १०,००० मानिस बस्ने क्वारेन्टाइनको, आसोलेसनको ब्यबस्थापन हुनु पर्ने जहा महिला पुरुषका लागि बस्ने र बाथरुम तथा खानपीन लगाएत आवश्यक ब्यबस्थापन अलग अलग गर्नु पर्ने माग गर्दछ |
(२). कोरोना (कोभिड-१९) सम्बन्धमा भारत तथा अन्य देश बाट आउने नेपाली पुरुष महिलाको तत्काल पीसिआर परिक्षण गरी आईसोलेसनामा बस्नु पर्ने भएमा पुरुष तथा महिलालाई बस्ने र शौचालयको फरक/फरक ब्यबस्था ब्यबस्था मिलाउन माग गर्दछ |
(३) कोरोना (कोभिड-१९) बाट संक्रमित व्यक्तिहरुलाई आईसोलेसना बस्दा पर्याप्त मात्रामा डाक्टर नर्सहरुको तथा उपचारका औषधि एवं स्वास्थ्य सामाग्रीहरुको ब्यबस्था नभएकोले तत्काल पर्याप्त मात्रामा ब्यबस्था गर्न माग गर्दछ |
(४). कोरोना (कोभिड-१९) संक्रमित नियन्त्रण सम्बन्धमा अग्रपन्थिमा रहने स्वास्थाकर्मी, सुरक्षा निकाय, पत्रकार लगायत निमित्त सुरक्षाका लागि पिपिई युनिफर्म, भाईजर हेलमेट, माक्स, तथा ईन्सुरेन्स आदि सामाग्रीहरुको ब्यबस्था गर्न माग गर्दछ ।
(५). कोरोना (कोभिड-१९) समुदाय स्तरमा फैलिएको नेकपा सरकारले आम जन समुदायमा सुचना सम्प्रेसण समाचारहरु बाट सु-सुसिचीत गराएकाले स्थानीय तहका वडा अध्यक्ष द्वारा पूर्व. डाक्टर, नर्स एबं हाल अध्यनरत स्वास्थ्य क्षेत्रका बिध्यार्थीहरु लाई स्वयम सेवकका रुपमा कार्य गर्न अनुरोध गरी वडा बासीहरुलाई स्वाव टेष्टका निमित्त वडा कार्यालयले अनुरोध गर्ने एबं स्वाव संकलन गरी पीसिआर परिक्षणको दायरा बृद्दी गर्न माग गर्दछ |
(६). सरकारको कडा निर्देशन साथ नेपाल भारत बिचका सिमाहरुमा सुरक्षाका लागि पिपिई युनिफर्म, भाईजर हेलमेट, माक्स, तथा सुरक्षा खटिनेहरुका निमित्त इन्सुरेन्सको ब्यबस्था गरी शशस्त्र प्रहरी एवं नेपाली सेना खटाउनु पर्ने माग गर्दछ |
(७). सम्माननीय प्रधामन्त्री ज्युले संसदमा कोरोना (कोभिड-१९) जस्तो गम्भीर समस्यालाई बेवास्ता गरी जनतामा रु. ८०,०००,०००/= (असि करोड) को राहात वितरण गरेको झुटो भनाई प्रति हाम्रो असहमति जनाउन चाहान्छ, हाम्रो जानकारीमा ब्यपारिहरुले, सामाजिक अभियान्ताहरुले वडा कार्यालयमा रकम जम्मा गर्ने सोहि रकम बापत दिएको राहातालाई सरकारले वितरण गरेको भन्दै झायाली पिट्दै साथै एभी न्युज संचालक सुशिल पाण्डे तथा कृष्ण कडेल जस्ता सामाजिक अभियन्ताले सो देश बिदेश बाट साहयता लिई भौतिक तथा नगद राहात वितरण गरेका छन् तर सरकार प्रमुखले बेसारपानी खाने भनि हासी मजाक गर्नु साथै स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरीद गरेको सामाग्रीमा भएको ब्यापक भ्रष्ट्राचार, कोरोना (कोभिड-१९) अन्तर्गत ब्यबस्थापन तथा सामाग्री खरीदमा २० अर्ब खर्च भएको गैर जिम्मेवारी भनाई एबं भ्रष्ट्राचारीलाई जोगाउदै सम्माननीय प्रधामन्त्री ज्युले भ्रष्ट्राचार भएको छैन भन्दै पुष्ठी गरे त्यस प्रती नेपाली काँग्रेस (वी.पी.) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र उक्त भनाईको घोर आपती जनाउदछ |
(८). हरेक बर्स बर्सात मौसममा बाढी पहिरो जान्छ भन्ने हामि सबैलाई थाहा भएकै हुन् तर नेकपा पार्टी र सरकार बिचको आन्तरीक झगडाले देश र जनताको भौतिक तथा मानबिय क्षेती प्रति सरकार कुनै चासो नदिएकोले तत्काल त्यस तर्फ ध्यान दिई भौतीक क्षेतिहरुको पुन निर्माण तथा मानबिय क्षतिका निमित्त उचित राहात र घाईतेहरुलाई नि:शुल्क उपचारको ब्यबस्था गर्न माग गर्दछ |
(९). नेपाल सरकार राष्ट्रवादीको नाममा “लिपुलेक-लिम्पियाधुरा-कालापानी” क्षेत्र नक्सा कागजमा मात्रै सिमित हुने गरी सिमा क्षेत्र बृद्दी गरी नेपाली जनतालाई भूल भुलैयामा राखी जबकी उक्त क्षेत्र भारतीय सेनाको नियन्त्रणमा रहेकोछ यस सम्बन्धमा कुटनैतिक सम्बन्ध मार्फत पहिले बार्ता गरी दुवै मित्र राष्ट्रको सहमतीमा नक्सा सच्याउने तथा भारतीय सेना फिर्ता गरि भुमि लिगने कार्य गरेको भए अर्थ हुने थियो, यसरी राष्ट्रबादि को नाममा नक्सा सच्याउने कार्यले गर्दा आज भारत सरकार र नेपाल सरकार बीच सम्बाद नै टुटेका छन् तशर्थ अबिलम्ब परराष्ट मन्त्रालय मार्फत दुई मित्र राष्ट्र बीच संवादको पहल गरि “लिपुलेक-लिम्पियाधुरा-कालापानी” तथा सुस्ता क्षेत्रका सिमा लगाएत बिवाधित भूमिहरुको पहिचान गरि समाधानको बाटो खोजि गरीयोस भनि माग गर्दछ |
(१०). नेपाली जनताको प्राथमिकता कोरोना (कोभिड-१९) र बाढी/ पहिरोबाट भएको भौतिक तथा मानबिय क्षती हुन् तर सरकार चाहि भगवान रामको जन्म भुमि नेपालमा नै भएको भन्दै सम्बन्धित जिल्लाका जन प्रतिनिधिहरुलाई बोलाई मन्दिर निर्माण गर्न प्रोत्साहित गर्दै आउने रामनवमीका दिनमा सम्माननीय प्रधामन्त्री ज्यु आफैले मन्दिर उद्दघाटन गर्ने भन्दै जनतालाई रंभुलन पार्दै छन् त्यस तर्फ हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ , २८ अर्बको रेल मार्ग आजको समयमा नेपाली जनताको प्राथमिकता पर्दैन सम्माननीय प्रधामन्त्री ज्यु, नेपाली सेनाका लागि खरीद गर्ने हातहतीयारमा १ अर्ब तथा रामको जन्म भुमि नेपालमा भन्ने वा रेल मार्गमा खर्च हुने २८ अर्ब बाढी/ पहिरोबाट भएको भौतिक तथा मानबिय क्षती र कोरोना (कोभिड-१९) संक्रमण नियन्त्रणमा तथा कोरोना (कोभिड-१९) संक्रमण नियन्त्रणको लागि अग्रपन्थिमा खटिने स्वास्थाकर्मी, सुरक्षा निकाय, पत्रकार लगायत निमित्त सुरक्षाका लागि पिपिई युनिफर्म, भाईजर हेलमेट, माक्स, तथा ईन्सुरेन्स आदि सामाग्रीहरुमा खर्च गर्न माग गर्दछ |
(११). नेपाली सेनाले चितवन निकुन्जमा चेपांग जातिका बस्तीहरु भत्काई आगो लगाउदा पनि सरकार मौन रहन्छ, एक जना युबालाई सेनाले कुटी कुटी मारेको छ तर सरकार बोल्दैन त्यस घटना प्रती हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकोले बिस्थापित चेपांग परिवारहरुको बसोबास ब्यबस्था गर्न तथा मारीएका युबाका परिवारलाई उचित क्षतिपुर्ती दिन माग गर्दछ |
(१२) अमेरिकी परियोजना MCC यथा अबस्थामा सरकारपक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस मिलि जसरी पनि संसद बाट पारित गर्ने पक्षमा रहेको प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकोले उक्त्त MoU का राष्ट्रघाती बुदाहरु पूर्ण संसोधन हुन जरुरी छ नेपालको अर्थ मन्त्री र MCC का कार्यकारिणी अधिकृत द्वारा गरिएको सम्झौता कुटनैतिक मर्यादा अनुरुप पनि अबैधानिक रहेकोले सम्माननीय प्रधामन्त्री ज्युको ध्यानाकर्षण गराउदछु तशर्थ : अमेरिकी परियोजना MCC दुवै मित्र राष्ट्रहरुका हितमा हुने गरी पुनर्लेखन गरी MoU सम्झौता दुवै देशका मन्त्रि स्तर, वा सचिब स्तर, वा नेपाल तर्फ बाट योजना आयोगका उपा-अध्यक्ष र MCC परियोजना तर्फ बाट कार्यकारिणी अधिकृतका हस्ताक्षर गर्न माग गर्दछ |
(१३). राष्ट्रमा आपत बिपत आउदा नेपाल आयल निगम, नेपाल दुरा संचार, विद्युत प्राधिकरण जस्ता संस्थाहरुमा नेपाल सरकारले विभिन्न कोष खडा गरी आर्थिक संकलन गर्नुलाई अन्यथा लिनु हुदैन तर यस्ता कोष अस्थाई हुनु पर्दछ यहा बर्सौ बर्सौ देखि विभिन्न बिकास निर्माणको नाममा, कोष खडा गरी उपभोक्ता बाट कर असुलेकै असुलेको छ तर जनताले त्यो तिरेको कर आज सम्म के कति जम्मा भयो र सरकारले कहाँ कहाँ खर्च गरे भन्ने अत्तोपत्तो छैन साथै यस्ता कर उपभोक्ताहरुले कहिले सम्म कर तिर्न पर्ने हो ??? सम्बन्धित संस्थाहरुले करको रुपमा विभिन्न कोषमा के कती रकम दाखिलागरेका छन् साथै नेपाल सरकारले पारदर्शी रुपमा खर्च विवरण सार्वजनिक गरी त्यस्ता कोषहरुको अब उपरान्त खारेजी गर्न माग गर्दछ |
