ठाकुर भण्डारी
नेपाल भू–परिवेष्ठित पर्वतीय देश हो । जसको उत्तरमा चीन र दक्षिण पूर्व र पश्चिममा भारत अवस्थित छ । वन, जमिन, पानी र खनिज नेपालका मुख्य प्राकृतिक स्रोत हुन् । नेपालको क्षेत्रफल १,४७,१८१ स्क्वायर कि.मि. हो । जसको ३७% भू–भाग (५५१८० कि.मि.) वन क्षेत्रले ओगटेको छ । नेपाल जैविक विविधताको हिसावले विश्वमा धनी मानिन्छ । यहाँ ७०० प्रजातिका औषधिजन्य बिरुवाहरु र यसका अतिरिक्त १७५ भन्दा बढी स्तनधारी प्रजाति, ६०० प्रजातिका पुतलीहरु, ८० प्रजातिका पानी छेपुवा, ५० प्रजातिका रातमा उड्ने किराहरु, १७० प्रजातिका माछाहरु र विभिन्न जलचर र थलचरको बासस्थान भएको देश हो । संसारको वन क्षेत्रफलका आधारमा नेपालको वन क्षेत्रफल ०.१५% तर रुख–विरुवा र पंक्षीहरुमा २.२% र ९.४% योगदान पु¥याउँछ ।
वन व्यवस्थापन सम्वन्धी नेपालको ईतिहास अध्ययन गर्ने हो भने राणाकालमा वन क्षेत्रलाई सत्ता टिकाउने श्रोतको रुपमा प्रयोग गरिएको थियो । तत्कालीन समयमा वन क्षेत्रलाई वीर्ता, दाईजो, जागिर, किपटको रुपमा वितरण गरेको पाईन्छ । २००७ सालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना भए पछि २०१७ सालसम्म राजनैतिक अस्थिरता रह्यो । २०१३ सालमा वनलाई राष्ट्रियीकरण गर्ने काम भयो भने २०१८ सालमा पहिलोपटक ऐन २०१८ आयो । २०२४ सालमा विषेश व्यवस्था गरी उक्त ऐनमा कडाई गर्ने सम्मको व्यवस्था गरियो । तर वनको संरक्षण नभए पश्चात २०३३ सालमा पञ्चायत वन र पञ्चायत संरक्षित वनको अवधारण आयो यसले तत्कालीन निवाचीत पञ्चहरुलाई केहि सत्तिशाली वनायो तर पनि अधिकार समूदायमा नभएका कारण वन मासिने प्रक्रिया रोकिएन । तत्पश्चात स्देशी तथा विदेशी विज्ञहरुले नेपालीहरुको परम्पसंकार वनलाई पुजा गर्ने हो नेपालीले वनलाई देउता समान मान्दछन त्यसकारण वन संरक्षणको जिम्मा स्थानिय समूदायलाई नै दिनु पर्दछ भनेर निश्कर्ष निकाले यसैको परिणम स्वरुप वन विकार गररुयोजना २०४६ तयार गरी लागु गरीयो । वन विकास गुरुयोजना २०४६ ले वनमा स्थानिय समूदाय विषेश गरेर महिला, 
दलित, विपननहरुलाई विशेष प्रथमिकता दिनु पर्नेमा जोड दिदै सामुदायिक वनको समितिमा ३३ प्रतिशत महिलाहुनु पर्ने कुरालाई प्राथमिकता दियो । यहि वन विकास गुरुयोजनाका शिद्धान्त भित्र रहेर वन ऐन २०४९ र २०५१ सालमा वन नियमावली तयार गरी २०५१ चैत्र २० गतेबाट लागु गर्ने काम भयो । यहि नै सामुदायिक वन सफल वनाउने र नेपाललाई सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा विश्व सामु चिनाउने माध्ययम वन्यो । विगतमा ३९ प्रतिशत रहेको वन क्षेत्र करिव ४५ प्रतिशतमा पुगेको छ । वर्तमानमा वन व्यवस्थापन गर्न विभिन्न कानुनहरु प्रयोग गरिएको छ, जसमा पहिलो करिव २४ प्रतिशत वन क्षेत्र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ अन्तरगत निकुञ्ज, आरक्षण, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ति क्षेत्र रहेका छन यस क्षेत्रमा स्थानिय समुदायको अधिकार छैन सेना र वार्डेनले सासन गर्दछन । दोस्रो वातावरण संरक्षण ऐन अन्तरगत मेचि देखी महाकाली सम्म रहेका ३६ जिल्लामा पर्ने १२.७८ प्रतिशत क्षेत्र वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएको छ, यस क्षेत्रमा कानुनतः वार्डेनको अधिकार हुन्छ स्थानिय समुदायको अधिकार रहदैन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको विरोधका कारण सरकारले कानुन कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन । तेसे्रा वन ऐन २०७६ अनुसारसरकारद्धारा व्यवस्थित वन, सामुदायिक वन, कबुलियती वन, धार्मिक वन, वन, साझेदारी वन, संरक्षण क्षेत्र आदिमा विभाजित गरि व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यि माथिका व्यवस्थाहरु मध्ये सफल व्यवस्थापन सामुदायिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम रहेको छ, जसमा २२२६६ सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहका ३० लाख घरधुरीले २२०००० हेक्टर वन व्यवस्थापन गरेका छन । मुख्य गरेर सामुदायिक वन मार्फत स्थानिय समुदायको आधारभूत आवस्यकता परिपुर्ति गर्ने, वन संपदाको(दिगो) सतत् उपयोग गर्ने, निर्णय प्रक्रियामा आम सहभागिता गराउने, समुदायको सामाजिक, सास्कृतिक, वातावरणीय, परम्परागत मूल्यमान्यताको विकास र संरक्षण, आर्थिक, भौतिक विकास गर्ने लगाएतका उदेश्य सहित अगाडी वढीरहेको सामुदायिक वन अभियानलाई असफल वनाउन केहि वन कर्मचारीहरुको योजनामा वैज्ञानिक वन कार्यक्रम ल्याएर विवाद श्रृजना गरिएको छ ।
सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा गरिने क्रियाकलापहरु वनको व्यवस्थापन भन्दापनि रुख कटान गर्ने र काठ व्यापार गर्ने उद्देश्य मात्र राखेको छ । विगतमा साम्राज्यवादी मुलुकका सरकारहरुले निजी कम्पनीहरु मार्फत ठूला वनहरुको रुख कटानका लागि अफ्रिकी देशहरुका साथै इन्डोनेशीया, मलेसिया, फिलिपिन्स, ब्राजिल जस्ता मुलुकमा यस्तो वन व्यवस्थापन पद्धति अपनाइएको थियो । यसबाट ठूलो वातावरणीय, सामाजिक र आर्थिक क्षति भएकोले विश्वका प्रायः सबै मुलुकहरुले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पद्धति वन्दगरिसकेका छन् । यो विधिले निर्णय र कार्यान्वयनमा सरकारी कर्मचारी र ठेक्दारहरुको मात्र नियन्त्रण रहेको हुन्छ भने स्थानीय समुदायको भूमिका रहेको हुँदैन ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनकाका कमजोरीहरु
१. सामुदायिक वनको उद्देश्य, मर्म र भावना विपरित वनको दिगो व्यवस्थापन भन्दा पनि प्राकृतिक रुख कटान र काठ व्यापार गरी पैसामात्र असुल्ने देखिन्छ । यसो गर्दा क्षणिक समयका लागि नाफा त भएको देखिन्छ तरवन क्षेत्र विस्तारै विनास हुने अवस्था वढदै गएको छ । बैज्ञानिक वनमा सर्पट कटान गरी कलिला उमेर नपुगेका रुखहरु समेत काटिने हुदा वन सकिदै जान्छ ।
२.वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा प्राकृतिक रुपमा रहेका उमेर नपुगेका रुखहरु सर्पट कटान गर्ने कार्यले सामुदायिक वन व्यवस्थापनको उद्देश्य अनुरुपकाम गर्न पाई राखेका छैनन भने अर्कातिर जैविक विविधता, पारिस्थितिकीय प्रणाली, सिमसार, वन्यजन्तुहरुको वासस्थान, पानिका मुहान सुक्ने र वातावरणीय विनाश जस्ता समस्या सिर्जना भइरेका छन् ।
३.सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले व्यवस्थापन गरिरहेका वनहरु काठ, गैरकाष्ठ, जडिबुटी कृषिवन, चरीचरण लागिका लागी उपयोग गर्दै आएको र हाम्रा वनहरुमाएउटै उमेर र एउटै प्रजातिका रुखहरु नभएकाले वैज्ञानिक वन व्यवस्थावन विधिलेठूलो मात्रमा क्षेति भैरहेको छ ।
४. प्रविधि रुपमा वनको सबै तथ्याड्ढ दुरुस्त राखिएको भनिएपनि यस्तो विवरण तथा तथ्याड्ढहरुमा सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरुको कुनैपनि पहुँच नहुने हुदा वैज्ञानिक शव्दमा अलमल्याई परम्परागत रुपमा रहेदै आएको स्थानिय समुदाय,आदिवासी जनजाति र महिलाहरुको वन व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञान शिपको उपयोगलाई निस्तेज गरिएको छ जसमा कारण सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा समेत गम्भिर असर तथा प्रभावहरु पर्दै आएका छन् ।
५.निरन्तर रुपमा काम गरिरहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका करिव ६००० भन्दा धेरै कार्ययोजना परिमार्जन हुन सकि राखेका छैनन वैज्ञानिक वनमा गए वनाई दिने नगए काम नगरिदिने वन कर्मचारीको कारण परिमार्जन हुन सकेका छैनन् । यसरी वन कर्मचारीको सेवा प्रवाहमा कृतिम अभाव सिर्जना गरिएको छ भने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन योजना तर्जुमाका नाममा वन कार्यालयवाट आफ्ना मान्छे परामर्शदाताको रुपमा परिचालन गरि समूहप्रति जवाफदेही नहुने र सामुदायिक वनको योजना तर्जुमा गर्दा हस्तक्षेप हुदै आएको छ ।
६.एउटा सामुदायिक वनलाई ८० वर्षे चक्र प्रणली वनाई काम गर्ने नाममा सुरुको प्लटमा रहेका सवै उमेर समुह र सवै प्रजातिका रुख काटने तर वाकी प्लटहरुमा उमेर पुगेको, बुढो, सुकेको, ढलेको रुख समेत निकाल्न नदिने भएका कारण काठको उत्पादनमा कमी आई विदेशवाट काठ ल्याउन परेको छ । त्यसैले बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका कारण वनमा काठ सडेर जाने भएकोले बजारमा काठ आपूर्तिको कमी हुँदै गएको छ, जसले गर्दा विदेशबाट काठ आयात भैरहेको छ ।यसले व्यापार घाटा बढाउनमा वैज्ञानिक वन पनि एउटा मुख्य कारक तत्वको रुपमा रहँदै आएको छ ।
७. वैज्ञानिक वनको कार्ययोजना निर्माण गर्दा वन कर्मचारीले मोटो रकम लिने काम भैरहेको छ । एउटा कार्ययोजना वनाउदा ५ लाख देखी २० लाख सम्म लिने गरिएको पाईएको छ, यसका लागि सरकारले करोडौं रकम विनियोजन गर्दै आएकोछ । उक्त कार्ययोजनामा त्यहाको समग्र जैविक विविधता, जडीबसटी, वनावरको वासस्थान, पानीका मूहान संरक्षण, भूक्षय नियन्त्रण, कृषिवन, पर्यापर्यटन, वन उद्यम जस्ता महत्वपुर्ण विषयमा काम नगरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा सालका रुख कटान, काठ ओसार पसार र घाटगद्दी लगायतका काममा खर्चिदै आएको छ भने अर्का तर्फ सामुदायिक वनको रकम समेत कार्ययोजना तर्जुमा र रुख कटानमा खर्च गर्न लगाई उपभोक्ता समुहलाई ऋणमा फसाउने काम भएरहेको छ ।
८.विगतमा सागरनाथ वन विकास परियोजना, रतुवामाई वन विकास परियोजना र नेपालगंज वन विकास परियोजनामा प्रयोग गरेर असफल भएको यो विधि पूनः दोहो¥याएकोले वैज्ञानिक वनप्रति समयमा नै सबै सचेत हुनुपर्ने छ । अन्यथा सालको वन ईतिहास हुनेअवस्था श्रृजना भैरहेको छ ।
९. सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले दिगोविकास लक्ष्यका १५ वटा लक्ष्यलाई योगदान पुराई रहेको सन्दर्भमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन विधि लागु गरेको ठाउमाउक्त लक्ष्यहरुलाई आत्मसाथ गरेको पाईदैन साथै १५ औ पन्चवर्षिय योजना विपरित रहेको छ ।
१०. वन ऐन २०७६ ले सामुदायिक वनवाट हुने आम्दानिको २५ प्रतिशत रकम वन संरक्षण र संवर्धनमा र वाकिरहेको रकमको ५० प्रतिशत रकम समुदायका अति विपन्न वर्ग गरिव र महिलाहरुको हितमा खर्च गर्ने र वाकिरकम सामाजिक विकासमा खर्च गर्ने भनिएको छ तर खातामा रहेको रकम वन कार्ययोजना निर्माणका नाममा वन कर्मचारीलाई दिनु पर्ने वाध्यता श्रृजना गरिएको छ ।
११. जहा जहा सालका रुखछन त्यहा त्यहा जानका लागी डिफओहरु ठूलो सघर्ष गर्ने काम भैरहनुले पनि माथि भनिएका विषयहरुलाई थप प्रमाण्ीत गर्दछ
अन्त्यमा वनको दिगो व्यवस्थापन वन व्यवस्थापन गर्ने एउटा न्यायोचित् अवधारणा हो, जस अनुसार वन व्यवस्थापन गर्दा आर्थिक पक्ष, सामाजिक पक्ष र वातावरणीय पक्षहरुका अतिरिक्त वन सुशासन, वनमाथि स्थानीय समुदाय र आदिवासी जनजातिको अधिकार, विपन्नवर्गको रोजगारी श्रृजना, उद्यमहरुको विकास, वनसम्बन्धी परम्परागत ज्ञान सिपको संरक्षण र सम्मान, जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरण र अनुकूलन जस्ता विषयहरुलाई विशेष महत्व दिएर वन व्यवस्थापन योजना बनाइ वनको दिगो व्यवस्थापनका कामहरु गरिन्छ । यस्तो किसिमको वन व्यवस्थापन प्रणालीमा सरकार, समुदाय, सरोकारवाला र निजी क्षेत्रको सन्तुलित पहुँच, सहभागिता र निर्णायक भूमिका रहेको हुन्छ ।वैज्ञानिक वन कार्यक्रमले सामुदायिक वनको सिद्धान्त अनुसार गरिवी न्यूनीकरण तथा सामाजिक न्यायका लागि खर्च गर्नमा अवरोध श्रृजना गरेको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा वन क्षेत्रमा कुशासन सिर्जना गरी सालका प्राकृतिक रुख मात्र कटान गर्ने तर वन व्यवस्थापनका सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय न्यायका पक्षमा ध्यान नदिने हो भने यसबाट सामुदायिक वनको सफलतामा गम्भिर संकट निम्त्याउने भएकोले वैज्ञानिक वनका जोखिमप्रति तत्काल सचेत हुनु आवश्यक छ । त्यसैले सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय पक्षलाई सन्तुलित रुपमा ध्यान दिई दिगो वन व्यवस्थापन पद्धति अवलम्बन गरी नेपालको वन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि माथि उल्लेखित सवालहरुको सम्बोधन गर्दै दिगो वन व्यवस्थापन पद्धतिमा जानका लागि सबै सरकारी निकाय, वन उपभोक्ता समूह, निजी क्षेत्र र सरोकारवालाहरुको आवस्यकता रहेको छ, वनको दिगो व्यवस्थापन सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरिएन र जर्वजस्ती गरिरहेमा नेपालको वन क्षेत्र मरुभूमि हुने छ र भावि सन्ततीले धिक्कारर्ने वाहेक अरु केहि हुन सक्ने छैन ।
ठाकुर भण्डारी
सचिव,
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल
