बुटवल । लुम्विनी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरीले वन पैदावारमाथि लगाइएको रोक फुकुवा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल लुम्विनी प्रदेश महासंघले बुधबार बुटवलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री गिरिले सामुदायिक वनको काठमा लगाइएको रोक फुकाउन संघीय सरकारलाई पत्राचार गरिएको जानकारी दिनुभयो । काठ कुहिने तर उपभोक्ताले प्रयोग गर्न नपाउने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
मन्त्री गिरिले उपभोक्ता समुह र महासंघलाई त्यस बिषयमा आन्दोलन नर्गन पनि आग्रह गनुुभयो । सामुदायिक वनकै कारण नेपालमा वन विस्तार भएको र महासंघले धेरैे मिहनत गरेर सफलता प्राप्त भएको बताउँदै उहाँले कर धेरै ठाउबाट लिनु हुदैन भन्नेमा प्रदेश सरकार सहमत रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्री गिरीले सामुदायिक वनहरुलाई पर्यटन विकास गर्न लाग्न पनि सुझाव दिनुभयो । सामुदायिक वनका पदाधिकारीले आफ्नो क्षमतामा विश्वास गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले वन कर्मचारी संग नझुक्न सुझाव दिनुभयो । तर गल्ती गर्नेलाई कारवाही गर्नु पर्ने मन्त्री गिरिको भनाइ छ ।
सामुदायिक वनको भावना, विचार र सिद्धान्तमा रहेर ऐन र नियमावली तयारी अवस्थामा राखिएको र हिउँदे अधिवेशनमा अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
सामुदायिक वन र नीतिगत सवाल विषयक अन्तरक्रियामा विषेश अतिथि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रिय सचिव ठाकुर भण्डारीले सामुदायिक वनले गरेका सफलताको चर्चा गर्दै दिगो विकास लक्ष्यमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले प्रत्यक्ष योगदान पुर्याएको बताउनुभयो ।
गरिबीको अन्त्य, राम्रो स्वस्थ्य र समृद्ध जिवनस्तर, गुणस्तरीय शिक्षा तथा लैङ्गिक समानतामा स्थानीय श्रोत साधन परिचालनमा महत्वपुर्ण भूमिका खेलेको वताउनु भयो ।
अहिले समुह वाहिर वन पैदावार विक्रि वितरण गर्दा १५ प्रतिशत कर खारेज हुनु सकारात्मक भएपछि समस्याहरु अझै बाँकी रहेको उहाँको भनाई छ । संघिय वन नियमावली र प्रदेशको वन ऐन तथा नियमावली नआउँदा सामुदायिक वन मार्फत उद्यम स्थापना गर्ने प्रशस्त सम्भावनाहरु रोकिएको सचिव भण्डारीले बताउनुभयो ।
निकुञ्ज, आरक्षण, चुरे व्यवस्थापन, संरक्षण क्षेत्र, तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा समुदायको अधिकार प्राप्त नहुन, ुवनमा भएका ढलापढा रुख समेत विक्रिवितरण गर्न नपाउनु जस्ता समस्या रहेका उहाँको भनाइ छ । केहि स्वर्थी तत्व सामुदायिक वनको स्थापनाकाल देखि नै समुहलाई कमजोर वनाउन लागी परेको र वैज्ञानिक वनका नाममा फेरी सल्वलाउन थालेपनि महासंघको पैरवीका कारण उनीहरु असफल हुदै गएका उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । काठ कटान तथा ओसारपसार रोकिएकोमा महासंघले सरकारसंग निरन्तर छलफल गरिरहेको बताउँदै उहाँले दसैसम्म पनि काठ नखोलिए चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने वताउनुभयो ।
