रुपन्देही, १ फागुन
माओवादी जनयुद्धका पूर्व जनमुक्ती सेनाले सम्मानित ढङ्गले बाँच्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरुले मुलुकमा गणतन्त्र ल्याउन लडेको पूर्व सेनाको इतिहासलाई जोगाउँदै वर्तमानमा बाच्ने आधार तयार गर्न आग्रह गरे । पूर्व जनमुक्ती सेनालाई हेर्ने दृष्टिकोण अहिले पनि सकारात्मक नरहेको उनीहरुको भनाइ थियो ।
पूर्व जनमुक्ती सेना नेपालको आज बुटवलमा भएको राष्ट्रिय भेला तथा अन्तरक्रियामा आफ्ना माग राख्दै उनीहरुले प्रिवर्तनका लागि लडेका योद्धाहरु गास, बास र कपासका लागि भौँतारिरहेको जनाउँदै सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेज तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे ।
मुलुकको परिवर्तनका लागि लडेका सेनालाई अपमानजनक तरिकाले विदा गरेको जनाउँदै अब सरकारले गरेका सहमति कार्यान्वयन नहुदासम्म कुनै दललाई समर्थन गर्न नसक्ने भएकाले यथाशीघ्र निणर्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखे ।
पूर्व जनमुक्ती सेनाका पाँचौ डिभिजन भ्वाइस कमाण्डर सन्तोष चौधरीले आफुहरुका मागमा सरकार सकारात्मक भएपनि निणर्य कार्यान्वयन नहुदा नहुँदा समस्या भएको बताउनुभयो ।
पूर्व जनमुक्ती सेना द्रव्य शाहले पूर्व जनमुक्ती सेनाहरुलाई संगठित गर्न जनमुक्ती सेनाको संस्था समेत दर्ता गरिएको जानकारी गराउँदै यसले जनमुक्ती सेनाको हितमा काम गर्ने बताउनुभयो ।
पूर्व जनमुक्ती सेनाका तर्फबाट कैलालीकी राजमती अधिकारीले निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न माग राख्नुभयो । जुम्लाका प्रेम राज गिरीले पटक पटक सहमती गर्ने तर पालना नभएपछि धोका खादै आएकाले राहत प्याकेज दिने सरकारको निणर्य तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभयो । “यदी साँच्चिकै देशको समृद्धि र विकास चाहाने हो भने यो निणर्य कार्यान्वयन गरेर आउनुस हामी सरकारलाई साथ दिन तयार छौँ ।”, उहाँले भन्नुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेशका तर्फबाट टेक बहादुर बोगटीले देशको परिवर्तनका लागि लडेका योद्धाहरु अहिले रोजगारीका लागि सडकमा भौँतारीरहेकाले उचित व्यवस्थापन गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले युद्धको घाइते शरिर बोकेर हिँडिरहेका पूर्व जनमुक्ती सेनाको निःशुल्क उपचार, अयोग्य ठहरिएकालाई पनि राहातको व्यवस्था गर्न र शहीद परिवारको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
भेलामा पूर्व जनमुक्ती सेनाका मागलाई सम्बोधन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पुष्पकमल दाहालले आफ्नो स्वार्थका लागि पूर्व लडाकुको बलिदानीलाई प्रयोग गरेको बताउनुभएको छ ।
जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता दाहाल नै रहेको चर्चा गर्दै उहाँले जनमुक्ती सेनाको समस्यामा खरोरुपमा उत्रन नसक्नु उहाँको कमजोरी भएको बताउनुभयो ।
राजनीतिक नेतृत्वले गरेका गलत निणर्यमा योद्धाहरुलाई जिम्मेवार बनाउन नहुने विचार राख्दै उहाँले इतिहासको लिगेसी भनेर कसैको स्वतन्त्र विचारलाई बन्देज गर्न नपाइने विचार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हिजोको शान्ती प्रक्रियामा दाहाल प्रतिवद्ध भएको भए जनमुक्ती सेनाको यो अवस्था हुदैनथ्यो । आखीर भरणपोषणको व्यवस्था सरकारले गरेको थियो । ”
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनयुद्धका घाइतेको निशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको बताउँदै उहाँले छिट्टै जनआन्दोलन, जनयुद्ध लगायत सबै प्रकारका आन्दोलनका योद्धाको स्वास्थ्य बीमा गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
भेलामा उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका जनसंगठन इञ्चार्ज टोप बहादुर रायमाझीले दाहाल-नेपाल पक्ष विकास र समृद्धिको मुद्धा बिर्सिएर सडक संघर्षमा लागेको बताउनुभयो ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि राजनीतिक संघर्ष समाप्त भएर देश विकास र समृद्धिमा अघि बढने अपेक्षालाई केहि नेताहरुको ब्यक्तिगत स्वार्थका कारण पुरा गर्न नसकिएको बताउनुभयो । “केही नेताको व्यक्तिगत स्वार्थ र आकांक्षाका कारण परिवर्तनका लागि लडेका योद्धाहरुको खोजी हुन सकेन त्यही कारण यो स्थिती आयो”, उहाँले भन्नुभयो ।
दाहाल-नेपाल पक्ष उद्देश्य विनाको आन्दोलनमा लागेको बताउँदै उहाँले आजको लक्ष्य विकास र समृद्धि भएकाले कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने जिम्मेवारी जनताको भएको बताउनुभयो ।
जनआन्दोलनमा लडेकालाई सम्मानजनक राहातका लागि सरकारले योजना बनाइसकेको जनाउँदै उहाँले अब छिट्टै कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गनुभयो ।
“पुरानो व्यवस्था पल्टाएर नयाँ व्यवस्था ल्याउने सबै पूर्व लडाकुलाई हामीले सम्झनुपर्छ”, मन्त्री रायमाझीले भन्नुभयो, “क्यान्टोनमेन्टमा १९ हजार सेना राखेर ३४ हजार भत्ता बुझ्यौँ । करीब सात अर्ब घोटाला भएको छ । त्यो पैसा कहाँ गयो ? त्यसको हिसाब किताब हुनुपर्छ ।”
भेलामा उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले विद्यालयमा पढ्दै गरेका विद्यार्थीलाई बुर्जुवा शिक्षाको काम छैन भनी विद्यालयबाट निकालेर जनयुद्धमा समावेश गराएकाहरुले अहिले आफ्नो स्वार्थ पुरा भएपछि लात हान्ने काम गरेको बताउनुभयो ।
मन्त्री भट्टले माओवादी जनयद्धका समयमा पूर्व लडाकुका विभिन्न डिभिजनमा झण्डै ६० करोडको अनियमितता भएको खुलासा गर्नुभयो । उहाँले जनयुद्धका कमीकमजोरी र राम्रा पक्षको विश्लेषण गर्दै यसको स्वामित्व लिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको बताउनुभयो ।
दुई पटक प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल राजनीतिक संँस्कार बिर्सिएर सडकमा गाली गलौचमा उत्रनु बिडम्बना भएको बताउँदै उहाँले जनताका लागि नभइ पदका लागि सडकमा तमासा गर्नु उचित नभएको बताउनुभयो ।
मन्त्री भट्टले भूमि, व्यवस्था आयोग मार्फत घरबार बिहिन भएका पूर्व लडाकुका मागलाई सम्बोधन गर्ने बताउँदै मन्त्री भट्टले विध्वंसकारी अराजनीतिक प्रतिक्रान्ति गतिविधि रोक्न जनमुक्ती सेना अगाडि आउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
बहुजाती, धर्म र र भाषाभाषी भएको देशमा जातीय राज्य कहाँबाट आयातित भयो भन्ने प्रश्न गर्दै टिकापुर घटना त्यसैको उपज भएको बताउनुभयो ।
