लुम्बिनी प्रदेशमा चिया र कफीको एकीकृत विकासको लागि राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको आयोजनामा बोर्ड, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार विच समन्वय तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ्र लुम्बिनी प्रदेशमा चिया र कफी खेतिको अत्यन्त संभावना भए पनि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार मातहत रहेका निकायहरुले बजेट विनियोजन लगायत कृषकहरुलाई संभावना र महत्त्ववारे बुझाउन नसक्दा क्षेत्र विस्तार लगायत उत्पादनमुखी कार्यक्रमहरु संचालन हुन सकिरहेको थिएन ्र संघीय सरकार देखि स्थानीय तहसम्म चिया र कफीको एकीकृत योजना निर्माण, साझा रणनीति तयार गर्ने र उत्पादनमुखी कार्यक्रमहरु मार्फत राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्ने उदेश्यका साथ कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा योजना गरिएको थियो ्र राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. विष्णु प्रसाद भट्टराईको अध्क्षयतामा भएको कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका माननीय मन्त्री आरती पौडेलको प्रमुख आतिथ्यता, प्रदेश योजना आयोगकी माननीय सदस्य पुष्पा भुसालको विशेष आतिथ्यता, जिल्ला समन्वय समिति, रुपन्देहीका प्रमुख एकराज विश्वकर्मा, कृषि मन्त्रालयक सचिव रेवती रमण पौडेल, लुम्बिनी प्रदेशका गुल्मी, पाल्पा,अर्घाखाँची, प्युठान जिल्लाका स्थानीय सरकारका प्रमुखज्यूहरु, लुम्बिनी प्रदेशका कृषिसंग सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखज्यूहरु, विभिन्न जिल्लाका कफी सहकारी संघका अधक्ष्यज्यूहरु, कफी कृषकहरु, वडाअधक्ष्यज्यूहरु लगायत करिव ११० जनाको सहभागीता रहेको थियो ्र लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये ७ जिल्लामा उच्च गुणस्तरको कफी उत्पादनको सम्भावना रहेको छ ्र लुम्बिनी प्रदेशमा २ लाख २० हजार हेक्टर जमिनमा कफी खेति गर्न सकिने संभावना रहे पनि हाल ४१९ हेक्टरमा कफी विस्तार भएको छ भने करिव तिन लाख बाह्र हजार केजी फ्रेश चेरी कफी उत्पादन हुदै आएको छ ्र लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरुमा उत्पादन भएको कफी स्वदेश तथा विदेश अस्ट्रेलिया, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान, लगायतका प्रतिष्टित ब्यक्ति तथा होटलररिसोर्टहरुमा खपत हुदै आएको छ ्र चिनिया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि गुल्मीको अर्गानिक कफीले चर्चा पाएको थियो भने २०७६ मा संचालन भएको राष्ट्रिय कफी कपिंग प्रतियोगितामा गुल्मीको कफीले स्वाद र गुणस्तरका हिसाबले नेपालमै दोश्रो स्थान हासिल गर्न सफल भएको थियो ्र
कार्यक्रममा बोल्ने स्थानीय सरकार प्रमुखहरुले अब पनि परम्परागत खेति धान, गहु, कोदो, मकै भन्दा चिया र कफी जस्तो विश्व बजारमा सजिलै बिक्री गर्न सकिने नगदे बालिलाइ व्यवसायिक रुपमा अगाडि बढाउनु पर्ने र सोको लागि तिन तहको सरकारका विचमा कफीको उत्पादन, प्रसोधन र बजारिकरण, गुणस्तर व्यवस्थापन र नीतिगत समानतामा एकीकृत योजना निर्माण गरेर अगाडि बढ्न सकियो भने मात्रै व्यवसायिक रुप लिन सकिने बताउनु भयो र आफ्नो क्षेत्रको व्यवसायिक विकासको लागि बोर्ड र प्रदेश सरकारको सहयोगमा जग्गा व्यवस्थापन देखि बजेट विनियोजन गर्न पछि नपर्ने तर चिया र कफीको संभावनारमहत्वलाई कृषकस्तर सम्म बुझाउन सक्नु पर्ने कुरा बताउनु भयो ्र कार्यक्रममा लुम्विनी प्रदेशका कृषि सचिव रेवती रमण पौडेलले लुम्विनी प्रदेशमा माग अनुसार चिया र कफीको बिकासको लागि चाहिने जति बजेट बिनियोजन गर्ने र कृषकहरुलाई टुक्रे योजना नभई व्यवसायिक विकासका निम्ति अगाडि बढ्न आग्रह गर्नु भयो ्र जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका प्रमुख एकराज विश्वकर्माले चिया र कफी हामी सबैका लागि नभई नहुने भएकाले स्थानीय सरकारहरुलाई कृषकहरुको माग र आवस्यकताका आधारमा कार्यक्रम समन्वयात्मक ढंगबाट अगाडि बढ्न सुझाब दिनुभयो ्र लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा कफी प्रसोधन तथा बजारीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका आफुले पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ्र लुम्विनी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगकि माननीय सदस्य पुष्पा भुसालले अब प्रदेशस्तरीय कमिटि गठन गरि स्थानीय सरकार, बोर्ड र प्रदेश सरकार विच योजनाबद्ध ढंगबाट कार्यक्रम बनाउनु पर्ने र पालिका तथा जिल्लामा उत्पादन र प्रसोधनका आधारमा क्षेत्र छुट्टाई अगाडि बढ्नु पर्ने औल्याउनुभयो ्र लुम्बिनी प्रदेशका माननीय आरती पौडेलले हाम्रा खालि हुदै गएका जिल्लामा कफी खेति गरि जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन सकिने र चक्लाबन्दि, करार खेति, सहज कृषि ऋण मार्फत कृषकहरुलाई परम्परागतबाट व्यवसायिक रुपान्तरणमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो साथै प्रदेशले प्रसोधन पूर्वाधारहरुको विकास, उधोग स्थापना लगायत बजारीकरणमा सहयोग गर्ने बताउनु भयो ्र खासगरी संघीयतामा तिन तहको सरकार एक अर्काका परिपुरक भएको र समन्वयात्मक ढंगबाट अगाडि बढ्न सके मात्रै व्यवसायिक प्रतिफल प्राप्त हुने भएकाले राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डलाइ कृषकहरुलाई प्राविधिक सहयोग तथा राष्ट्रियरअन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणको बिशेष व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र प्रदेश सरकारले कफी उत्पाद पश्चात औधोगिक व्यवस्थापनमा ध्यान दिने कुरा बताउनु भयो ्र
कार्यक्रम समापन गर्दै बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. विष्णु भट्टराईले अब आर्थिक क्रान्ति र सामाजिक रुपान्तरणको लागि सबै भन्दा पहिले कृषिको दिगो संरचना तयार हुनुपर्ने तथा कफी तथा चिया खेति अब सौखिन रुपमा नभई चक्लाबन्दिमा आधारित रही व्यवसायिक बन्न आग्रह गर्नुभयो ्र साथै लुम्बिनी प्रदेशमा सेवा प्रवाहलाइ चुस्त दुरुस्त बनाउन र प्राबिधिक सेवा टेवा देखि प्रसोधन बजारीकरण सम्मको व्यवस्थापन गर्नको लागि लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय कार्यालय स्थापना अब छिट्टै गरिने जानकारी दिनु भयो ्र कृषकहरु तथा स्थानीय सरकारलाई देशका जुनसुकै कुनामा गएर पनि वोर्डका प्राविधिकहरुले निशुल्क रुपमा सहयोग गर्ने भएकाले लाभान्वित हुन आग्रह गर्नुभयो ्र
आ. व. २०७५र०७६ को तथ्यांक अनुसार २७६१ हेक्टर क्षेत्रफलबाट ५३० मेट्रिक टन कफी उत्पादन रहेको नेपालमा झन्डै ११ लाख हेक्टरमा कफी खेति गर्न सकिने साथै करिव ९० हजार हेक्टरमा उच्च गुणस्तरको कफी खेति गर्न सकिने एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपालमा हाल ४२ जिल्लामा कफी खेति हुदै आएको छ भने २३ वटा जिल्लाहरुमा व्यावसायिक कफी खेति हुँदै आएको छ । वर्तमान अवस्थामा कफी पूर्वी जिल्लाहरुमा अत्यधिक रुपमा विस्तार भैराखेको छ, शुरुवाती क्रममा तत्कालिन अवस्थाको पश्चिम्मांचल विकास क्षेत्रलाई कफीको हबको रुपमा चिनिन्थ्यो तर वर्तमान अवस्थामा बागमती प्रदेश र प्रदेश नं. १ कफिमा अगाडी बढिरहेका छन् । भन्सार विभागको आ.व. द्दण्ठ६रठ७ को तथ्याङ्क अनुसार ११ करोड ८८ लाख बराबरको २६६ मे.टन कफी नेपालमा आयात हुँदा ५ करोड ७७ लाख रूपैयाँ बराबरको द्धट.डढ मे.टन मात्रै कफी निर्यात भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । नेपाली बजारमा कफीको मागमा उच्च वृद्धि हुँदा उत्पादन बढ्न नसके पछि कफीको आयात बढेको र निर्यात घटेको आँकलन गर्न सकिन्छ । कफीको आन्तरिक माग पुर्तीका लागि पनि कफीको रोपण तथा उत्पादन वृद्धिमा सबैको ध्यान पुग्नु पर्ने देखिन्छ । नेपालमा उत्पादित कफी जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, अस्ट्रेलिया लगायत युरोपियन देशहरुमा निर्यात भैरहेको अवस्था छ ।
