काठमाण्डोै । सामुदायकि वन उपभोक्ता महासंघले सामुदायकि वन हस्तान्तरण, दगिो वन व्यवस्थापनको सुनश्चितिता र वन पैदावारको सहज आपूर्तकिो व्यवस्थासहति अवलिम्व नयाँ वन नयिमावली बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघको फागुन १८ र १९ गते काठमाण्डोैमा सम्पन्न आठोै राष्ट्रयि परषिदले फेकोफनको परामर्शमा तत्काल नयाँ नयिमावली बनाउनुपर्ने माग सहति २१ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको हो ।
शुक्रबार आयोजति पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष भारती पाठकले परषिदले वन ऐन २०७६ संग बाझनिे वभिन्नि नर्दिेशकिा र कार्यवधिहिरूले सामुदायकि वनका उपभोक्ताको अधकिार र भुमकिामा प्रतकिुल प्रभाव पाररिहेको ठहर गर्दै त्यस्ता नर्दिेशकिा तथा कार्यवधिहिरू खारेज गर्न माग गरेको जानकारी दनिुभयो ।
परषिदले सामुदायकि वनका काठ लगायतका वन पैदावारको परचिालनमा लगाएका सबैखाले प्रतविन्धहरू तत्काल हटाउन समेत माग गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा महासचवि वर्खि बहादुर शाहीले जलवायु परविर्तनको प्रभाव न्युनकिरणको लाभ समुदायले पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा उपाध्यक्ष भमिप्रकाश खड्का, सचवि ठाकुर भण्डारी, कोषाध्यक्ष पार्वता गोैतम लगायतले समुहका अधकिार र परषिदले गरेका नर्णियहरूबारे जानकारी दनिुभएको थयिो । परषिदले जारी गरेको घोषणापत्रको पूर्णपाठ यसप्रकार छ ।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले वन क्षेत्रलाई समृद्धकिो आधार बनाउने अवधारणा लइिएको र यसबाट सामुदायकि वनमा वभिन्नि अवसरहरु सर्जिना भएको कुरा स्मरण गर्दै, भूकम्प पश्चात् तग्रदिै गरेको समुदायको अर्थतन्त्रमा पूनः कोभडि १९ का कारण सर्जिति आर्थकि चुनौतहिरुलाई सम्बोधन गर्न समुदायस्तरमा वन पैदावारमा आधारति उद्यम वकिास, रोजगारी सर्जिना, व्यावसायकिता र गरबिी न्यूनीकरणमा सामुदायकि वनका माध्यमबाट महत्वपूर्ण योगदान गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई आत्मसात् गर्दै, वनमाथकिो सामुदायकि अधकिारका लाग िनरिन्तर रुपमा पैरवी गर्दै आएको सामुदायकि जनसंगठनको हैसयितले नीतगित पैरवी गर्दै गर्दा प्राप्त उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्न सामुदायकि वनको क्षेत्र वद्यिमान रहेका र थप सर्जिना हुन सक्ने चुनौत ितथा सवालहरुमा नरिन्तर पैरवी गर्ने कुरामा जोड ददिै, सामुदायकि वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालको महत्वपूर्ण अङ्गको रुपमा रहेको आठौं राष्ट्रयि परषिद् यही २०७७ साल फागुन १८-१९ सम्म काठमाण्डौंमा सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको प्रमुख आतथ्यिता र वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम बहादुर आलेज्यूको वशिष्टि आतथ्यितामा सम्पन्न भएको छ, जसले नेपालको सामुदायकि वनको सन्दर्भमा प्राप्त उपलब्धी र सफलताहरुको समीक्षा गर्दै सामुदायकि वनका वद्यिमान चुनौतीहरुको पहचिान गरेको छ ।
यसरी सामुदायकि वनको सन्दर्भमा सर्जिति चुनौत ितथा सवालहरुको सम्बोधनका लाग िनेपाल सरकार र सबै सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गर्दै यस आठौं राष्ट्रयि परषिदबाट यो घोषणापत्र सार्वजनकि गर्दछौं ः
१। सामुदायकि वन र उपभोक्ता समूहको अधकिारमा वभिन्नि प्रभाव पर िचुनौतकिो रुपमा रहँदै आएको बैज्ञानकि वन व्यवस्थापन कार्यवधि ि२०७१ खारेज गर्नुपर्ने हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकारले उक्त कार्यवधि िखारेज गरेकोमा नेपाल सरकारप्रत िहार्दकि धन्यवाद व्यक्त गर्दछौं । यसैगरी सामुदायकि वनमा लगाइएको १५ प्रतशित वन पैदावार शुल्क र सामुदायकि वनका कार्ययोजनाहरुको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएकोमा पन िनेपाल सरकारप्रत िधन्यवाद व्यक्त गर्दछौं ।
२। वन ऐन २०७६ तर्जुमा पश्चात् लामो समयसम्म नयाँ वन नयिमावली तर्जुमा नहुँदा वन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनमा चुनौतहिरु सर्जिना हुन लागेकोले सामुदायकि वनको स्वयत्तताको सम्मान, सामुदायकि वनलाई राष्ट्रयि गौरवको कार्यक्रमको रुपमा राख िनयिमति रुपमा सामुदायकि वन हस्तान्तरण, दगिो वन व्यवस्थापनको सुनश्चितिता र वन पैदावारको सहज आपूर्तकिो व्यवस्था सहति यस महासंघको परामर्शमा अबलिम्ब नयाँ वन नयिमावली तर्जुमाका लाग िनेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्दछौं ।
३। वन ऐन २०७६ सँग बाझनिे गरी वगितमा तर्जुमा गरएिका वभिन्नि नर्दिेशकिा र कार्यवधिहिरुले सामुदायकि वन उपभोक्ता समूहको अधकिार र भूमकिामा प्रतकिूल प्रभाव पररिहेकोले वन ऐन २०७६ सँग बाझएिका उक्त नर्दिेशकिा तथा कार्यवधिहिरु खारेज गर्न माग गर्दै सामुदायकि वनका काठ लगायतका वन पैदावारको परचिालनमा लगाइएका सबै खाले प्रतबिन्धहरु तत्काल हटाइयोस् ।
४। वन ऐन २०७६ र नयाँ तर्जुमा हुने वन नयिमावली अनुसार सामुदायकि वनका कार्ययोजनाहरु आवधकि रुपमा परमिार्जन तथा संशोधन गर्नका लाग िआवश्यक पर्ने आर्थकि सहयोग स्थानीय तह मार्फत प्रवाह गर्न र प्रावधिकि सहयोग वन कार्यालयहरु मार्फत उपलब्ध गराउनका लाग िआवश्यक प्रवन्ध गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
५। वभिन्नि प्रदेश सरकारले लगाउने गरेको वन पैदावार शुल्क तत्काल हटाउनका साथै सामुदायकि वन उपभोक्ता समूहहरु कानूनी रुपमा नै कर छुट पाउनुपर्ने गैरनाफामूलक सामाजकि संस्था भएकोले सामुदायकि वन उपभोक्ता समूहलाई लगाइदै आएको आय कर तत्काल हटाउन र स्थायी लेखा नम्बर लनि चाहने व्यावसायमुखी उपभोक्ता समूहलाई सम्बन्धति एक आर्थकि वर्षको मात्र वत्तिीय वविरण पेश गरी सरल रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लनि पाउने व्यवस्था गर्नका लाग िनेपाल सरकार समक्ष माग गर्दछौं ।
६। नेपाल सरकारले खारेज गरी सकेको र अबैधानकि कसिमिको बैज्ञानकि वनका नाममा सामुदायकि वन उपभोक्ता समूहमा भ्रम सर्जिना गर्दै समूहको कोषको श्रोत साधन दुरुपयोग गरी सञ्जालीकरण गर्ने र बैज्ञानकि वनका नाममा मुद्दा लड्न भनी सामुदायकि वन उपभोक्ता समूहको श्रोत दुरुपयोग गर्ने व्यक्तहिरुलाई सामुदायकि वन उपभोक्ता समुहको साधारण सभाले छानवनि गरी कारवाही गर्न जोडदार माग गर्दै बैज्ञानकि वनका नाममा उपभोक्ता समूहको अधकिार कुण्ठति हुने कार्यहरुमा संलग्न नहुन र सचेत रहनका लाग िसम्पूर्ण सामुदायकि वन उपभोक्ता समूहहरुमा हार्दकि आव्हान गर्दछौं ।
७। वन, वातावरण र जैवकि वविधिता संरक्षणका लाग िसामुदायकि वन नै सर्वोत्तम रुपमा सफल भएको कुरा सर्वत्र रुपमा पुष्ट िभइसकेको अवस्थामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र राजनीतकि दलहरु समेतले नकिुञ्ज, आरक्ष,
संरक्षण क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्त िक्षेत्र लगायतका थप केन्द्रकिृत संरक्षति क्षेत्रहरु घोषणा गर्न तल्लनि रहेको देखएिकोले तत्काल उक्त अवधारणा सच्चाई सामुदायकि वनका माध्यमबाट वन, वातावरण र जैवकि वविधिता संरक्षण गर्ने अभयिानलाई नरिन्तरता दईि संरक्षति क्षेत्र वस्तिार र घोषणा गर्ने कार्य तत्काल रोकयिोस् ।
८। नकिुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्त िक्षेत्रमा स्थानीय समुदायको अधकिार सुनश्चितिताका लाग िराष्ट्रयि नकिुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ खारेज गरी उक्त क्षेत्रहरुमा मानव अधकिारको सम्मान र स्थानीय समुदायको पहुँच सुनश्चित् िहुनेगरी नयाँ कानून तर्जुमा गर्न र चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र खारेज गरी सामुदायकि वनका माध्यमबाट नै चुरे संरक्षण गर्ने वातावरण सर्जिनाका लाग िनेपाल सरकारसमक्ष हार्दकि अनुरोध गर्दछौं ।
९। सन् २०२१ को अन्त्य सम्ममा वश्विव्यापी रुपमा तर्जुमा हुन गइरहेको जैवकि वविधितासम्बन्धी वश्विव्यापी प्रारुप अन्तर्गत समुदायमा आधारति संरक्षणको वश्विव्यापी मान्यताका लाग िनेपाल सरकारले पन िअन्तर्राष्ट्रयि तहमा आफ्नो अवधारणा र अडान स्पष्ट पारोस् भनी हार्दकि आग्रह गर्दछौं ।
१०। जलवायु परविर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका लाग िसामुदायकि वनले गरेको योगदानको उच्च मूल्यांकन गर्दै जलवायु परविर्तनको क्षेत्रमा राज्यले प्राप्त गरेको जलवायु वत्तिको कम्तमिा ८० प्रतशित लाभ सामुदायकि वन उपभोक्ता समूहमा प्रवाह गरयिोस् ।
११। नेपाल सरकारको सहमतमिा नेपालमा लागु गर्नेगरी हरति जलवायु कोष ९जीसीएफ०, वन कार्वन साझेदारी सहयोग ९एफसीपीएफ० र जलवायु लगानी कोष ९सीआइएफ० मा प्रस्तावना पेश गर्ने क्रममा परयिोजना लागु गर्ने नकिाय वा सघ संस्थाहरुले सामुदायकि वन उपभोक्ता समूहलाई समेत परयिोजनाको लगानीकर्ताको रुपमा राख्ने गरएिकोले उक्त कार्य तत्काल रोकी यी वभिन्नि कोषबाट सहयोग प्राप्त गरी नेपालको वन क्षेत्रमा लागु गरेका परयिोजनाहरुका लाग िप्राप्त अनुदान तथा परयिोजना रकमको कम्तमिा ८० प्रतशित हस्सिा सम्बन्धति उपभोक्ता समूहलाई उपलब्ध गराइयोस् ।
१२। वन डडेलो नयिन्त्रण लगायतका वपिद जोखमि न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा सामुदायकि वन उपभोक्ता समूहको उल्लेखनीय योगदान रहँदै आएकोले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका वपिद जोखमि न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी संस्थागत संयन्त्रहरुमा सामुदायकि वन उपभोक्ता समूहको पूर्ण र प्रभावकारी सहभागतिा गराईयोस् र जोखमि न्यूनीकरणका लाग िवन डढेले बीमा, आपतकालनि राहत कोष, जीवन बीमा लगायतका कार्यक्रमहरु लागु गर्न सम्बन्धति नकिायहरु समक्ष आव्हान गर्दछौं ।
१३। वन पैदावारमा आधारति लघु उद्यम तथा घरेलु उद्योग र वन सहकारी संस्थाको वकिासमा सामुदायकि वनले गर्दै आएको योगदानको कदर गर्दै यस्ता उद्यम स्थापना र सञ्चालनमा वद्यिमान रहेको कानूनी अवरोध ९जस्तै ः वन र उद्यमका बीच दुरी कायम गर्नुपर्ने, समूहले उद्यम दर्ता गर्दा पन िनागरकिता राख्नुपर्ने आद०ि हटाई सहज रुपमा वन उद्यम सञ्चालन गर्ने, स्वदेशी काठ सदुपयोगलाई प्रवद्र्धन गर्ने, कृषी वन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, वनलाई खाद्य सुरक्षाको माध्यम बनाउने आद िकार्यमा अनुकूल वातावरण सर्जिना गर्नका लाग िअनुरोध गर्दछौं ।
१४। वनस्पतकिो अन्तराष्ट्रयि व्यापार नयिमन कानूनका नाममा हमिाली जल्लिाका सामुदायकि वनको जडीबुटीमा केन्द्रकिृत नयिन्त्रण गर्नेगरी बनाइएका कानून तत्काल संशोधन गरी केन्द्रकिृत ठेक्का प्रणाली हटाई जडीबुटी व्यवस्थापन गर्ने उपभोक्ता समूहको स्वायत्तताको सम्मान गरयिोस् र प्रत्येक प्रदेश तह तथा स्थानीय तहको क्षेत्रमा जडीबुटी संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मलिाइयोस् ।
१५। वकिास आयोजना नर्मिाणका लाग िसामुदायकि वनको जग्गा उपभोग गर्ने भनी व्यापक दवाव सर्जिना हुँदै आएको अवस्थामा आफ्ना कानूनी अधकिार ९क्षतपिूर्त िपाउने, कटान गरएिका काठ समूहले पाउने, आयोजनाको शेयर तथा लाभमा हस्सिेदार हुन पाउने, सञ्चालक समतिमिा प्रतनिधित्वि हुने आद०ि सुनश्चित् िगरेर मात्र उपभोक्ता समूहबाट सहमत िपत्र उपलब्ध गराउने तर्फ सचेत हुनका लाग िउपभोक्ता समूहमा हार्दकि आव्हान गर्दै प्रभावति समुदायको पूर्वसूचति सहमत िलएिर मात्र आयोजना सञ्चालन गर्नका लाग िपरयिोजनाहरुसँग हार्दकि आव्हान गर्दछौं ।
१६। भूमसिम्बन्धी ऐन २०२१ ९आठौं संशोधन २०७६० को दफा ५२ख९४० मा रुख वरिुवा भएको वन क्षेत्रका जग्गा भूमहिीन सुकुम्बासी र अव्यस्थति बसोवासीलाई उपलब्ध गराउन नमल्निे स्पष्ट व्यवस्था गरएिको कुरा प्रष्ट हुँदाहुँदै रुख वरिुवा भएको वन क्षेत्रको जग्गा समेत अव्यस्थति बसोवासीलाई उपलब्ध गराउन सकनिे भन्ने खालको सन्देश प्रवाह भई सामुदायकि वन क्षेत्रमा व्यापक अतक्रिमण शुरु भएको वषियलाई यस महासंघले गंभरि रुपमा लदिै वन क्षेत्रको जग्गा अव्यस्थति बसोवासीलाई उपलब्ध गराउने गरी सफिारसि गर्न लागएिका कार्यहरु तत्काल रोक्न सबै सरोकारवालाहरु समक्ष वशिेष अनुरोध गर्दछौं ।
१७। स्थानीय समुदायको नयिमन र नयिन्त्रण हुनेगरी नेपालमा सामुदायकि पर्यापर्यटनको वस्तिार भइरहेको अव
स्थामा खासगरी नाफामूलक पर्यटन व्यावसायीहरुको प्रभावमा परी सरकारी नकिायबाट तर्जुमा हुने कार्यवधिहिरुमा पर्यापर्यटनको वकिासका लाग िसमुदायले बाध्यात्मक रुपमा नजिी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरएिका कारण पर्यापर्यटनको सम्भावना रहेका सामुदायकि वन
मा नाफामूखी नजिी क्षेत्रको पकड वस्तिार भई उपभोक्ता समूह नरिहि बन्नुपर्ने अवस्था सर्जिना भएकोले उक्त कार्यवधिहिरुमा तत्काल सुधार गरी सामुदायकि वन उपभोक्ता समूहका माध्यमबाट नै पर्यापर्यटनका कार्यहरु गर्ने कुराको सुनश्चितिता गरयिोस् ।
१८। सामुदायकि वन उपभोक्ता समूहले दगिो वकिास लक्ष्य प्राप्तमिा उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएकोले दगिो वकिास लक्ष्यहरुलाई सामुदायकि वन उपभोक्ता समूहका माध्यमबाट स्थानीयकरण गर्नका लाग िराष्ट्रयि योजना आयोग लगायतका नकिायहरु समक्ष हार्दकि आग्रह गरन्छि ।
१९। वन क्षेत्रमा खर्च गर्ने रकम स्थानीय तहमा प्रवाह गर्न र वनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लाग िआयोजना गरनिे योजना तर्जुमा प्रक्रयिामा सम्बन्धति उपभोक्ता समूहको पूर्ण र प्रभावकारी सहभागतिा गराउन र स्थानीय तहबाट सामुदायकि वनका कार्ययोजना तर्जुमा वा परमिार्जनका लाग िबजेट वनियिोजन गर्न आव्हान गर्दछौं ।
२०। सुशासन, लैंगकि समानता र सामाजकि समावेशीकरण एवं लघु प्रकृतकिा उद्यम वकिास र गरबिी न्यूनीकरणमा नै सामुदायकि वनको सफलता नर्भिर रहने भएकोले यी वषियहरुलाई सामुदायकि वन उपभोक्ता समूहको उच्च प्राथमकिता प्राप्त कार्यको रुपमा लनिका लाग िसम्पूर्ण उपभोक्ता समूहमा हार्दकि आव्हान तथा अनुरोध गर्दछौं ।
२१। २०७७ जेष्ठ १५ गते देख िवन पैदावार कटान, संकलन, वसारपसार र वक्रिी वतिरणमा लगाएको रोक तत्काल खुल्ला गर िउपभोक्तलाई सहजता प्रदान गरयिोस । यस घोषणापत्रमा उल्लखिति चनौत ितथा सवालहरु सम्बोधनका लाग िनेपाल सरकारले अवलम्बन गर्ने सामुदायकि वन मैत्री कार्यहरु गर्न र समृद्धकिा लाग िवन भन्ने नारालाई सफल बनाउनका लाग िसामुदायकि वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु एवं सबै सरोकारवालाहरुसँग सहकार्य, समन्वय र सहयात्रा गर्न तत्पर रहने प्रतविद्धता व्यक्त गर्दछौं । यसका साथै यस महासंघले आगामी २५ वर्षका लाग ितर्जुमा गरेको मार्गचत्रि कार्यान्वयनका लाग िसबै पक्षको सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गर्दछौं ।
मति २०७७।११।१९
भारती पाठक अध्यक्ष
