काठमाडौं । पारिवारिक निजी वन संघ, नेपालले पारिवारिक निजी वनमाथिको अधिकार र वनको व्यवसायिकता मार्फत समृद्ध नेपाल निर्माणलाई अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । सातौं स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एफोनले दैनिक जीवन यापनका लागि प्रयोगमा आइरहेको वनको संरक्षण, सम्बद्र्धन र दिगो व्यवस्थापन गर्दै स्थानीय स्तरमा पारिवारिक निजी वनको रुपमा किसानहरुले वन विकासलाई अभियानको रुपमा अघि बढाइरहेको उल्लेख गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा एफोनका अध्यक्ष जोगराज गिरीले वन ऐन, कानुन तथा विभिन्न नीतिनियम सुधारको लागि पहल जीवन्त राख्नु संघको कर्तव्य र जिम्मेवारी पनि भएको बताउनुभयो । उहाँले पारिवारिक निजी वन संघ, नेपाल स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश र संघीयस्तरमा बन्दै गरेका वन तथा वातावरणका क्षेत्रमा बनिरहेका नीति, ऐन कानुनहरुमा आफ्ना धारणाहरु समावेश गर्न पैरवी गरिरहेको बताउनुभयो । हालसम्म ७ प्रदेश, ६१ जिल्ला र ३५ स्थानीय तहमा संगठन विस्तार भइसकेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष गिरीले पारिवारिक निजी वनका रुपमा रहेको करिब ११ प्रतिशत भूभागको वन क्षेत्र संरक्षण गर्दै आएका किसानहरुको बारेमा सरकारले खासै ध्यान नदिएको बताउनुभयो । नेपाली बजारमा ६५ प्रतिशत काठ आपूर्ति गरिरहेको यो क्षेत्र नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै नपरेको भन्दै उहाँले आफ्नो निजी जमिनमा उत्पादन गरेका काठ तथा जडिबुटीजन्य उत्पादनको बिक्री वितरणमा सहज कानुनी प्रावधान नहुनु विडम्बना भएको बताउनुभयो । एफोनले सरकारसँग १८ बुँदे माग पनि राखेको छ ।
ती माग यसप्रकार छन् ।
मागहरु १. पारिवारिक निजी वन मार्फत वातावरण, जैविक विविधता र जलवायु परिवर्तन न्युनीकरणको लागि किसानहरुले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जमिनमा लाखौं लाख पारिवारिक निजी वनको वषौंदेखि संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । त्यसैले उनीहरुले संरक्षण गरेका वनश्रोतहरुलाई अन्नबाली सरह बेच्न पाउने व्यवस्था गरियोस् । २. पारिवारिक निजी वनलाई सम्पूर्ण नियमन गर्ने तहको अधिकार सहित स्थानीय सरकारको कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ समावेश गर्न माग गर्दछौं । ३. नेपालको वन क्षेत्र सम्बन्धि कुनै पनि नीति, ऐन तथा निर्देशिका तथा योजनाहरु निर्माण र कार्यान्वयन गर्दा पारिवारिक निजी वन क्षेत्रको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता गरियोस् । ४. संविधानले व्यक्तिको सम्पत्तिको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेको अवस्थामा आफ्नो खेतबारीमा हुर्काइएका उत्पादित काठजन्य तथा जडिबुटीजन्य बस्तुहरुको ओसारपसारमा रहेको झन्झटिला नीतिगत तथा व्यवहारिक अवरोध अन्त्य गर्दै किसानको आर्थिक समृद्घिका लागि सहजीकरणको गरियोस् । ५. व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेका विभिन्न प्रजातीका (साल तथा उत्तिस लगायतका) रुख तथा जडीबुटी माथिको प्रतिबन्ध तत्काल फुकुवा गरियोस् । अन्य वन क्षेत्रमा यिनै प्रजातिका रुख काट्न पाउने तर व्यक्तिका निजी अधिकार भएको जग्गामा रहेका रुख काट्न नपाउनु स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिकारको ठाडो उल्लघंन भएकोमा हाम्रो आपत्ति छ । ६. वन उद्यम स्थापनामा वाधकका रुपमा रहेको दुरी सम्बन्धी कानुनी प्रावधान तत्काल पुर्नविचार गरी उद्यम स्थापनाको लागि सरल र सहज वातावरण बनाई किसानहरुलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रकारका नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गरियोस् । ७. नेपालको हरित अर्थतन्त्र निर्माण अभियानका लागि एक गाउँ एक वन उद्यम नीति तत्काल लागू गरी रोजगार सिर्जना गरियोस् । ८. संघिय राज्य प्रणालीको अभ्यासमा पारिवारिक निजी वनसँग सम्बन्धित सबै नीति, निर्णय स्थानीय तहबाट हुने व्यवस्था गरियोस् । पारिवारिक निजी वनसँग सम्बन्धीत सबै निर्णयहरु राज्यको स्थानिय सरकारबाटै (महानगरपालिका, उप महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका र वडा तहबाट) गर्न सक्ने व्यवस्था गरियोस् । ९. पारिवारिक निजी वन श्रोतहरुलाई धितोका रुपमा स्वीकार गर्दै सहुलियत ब्याजमा ऋण तथा अनुदानमा उपलब्ध हुने व्यवस्था थालनी गरियोस् । १०. जलवायु परिवर्तन, विभिन्न प्रकोप तथा कोरोना लगायतका महामारीबाट प्रभावित पारिवारिक निजी वन किसानहरुलाई सरकारको तर्फबाट क्षतिपूर्ति तथा उद्यम विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रम कार्यान्वयन गरियोस् । ११. बिदेशी काठ आयतमा न्यूनिकरण गर्दै स्थानीय उत्पादनलाई अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा पु¥याउने पहल गरियोस् १२. पारिवारिक निजी वन किसानहरुद्वारा सञ्चालन गरिएका वन श्रोतसंग सम्बन्धित हरित उद्यममा कर छुट वा सहुलियतता प्रदान गरियोस् । १३. देशैभरी छरिएर रहेका साना वन किसानहरुले एैलानी र खोरिया जग्गामा लगाएका रुख विरुवाको नीतिगत व्यवस्था गर्दै उनीहरुको स्वामित्वको हक सुनिश्चित गरियोस् । १४. पारिवारिक निजी वनबाट समाज, राष्ट्र तथा विश्वमा नै प्रदान गरेको वातावरणीय सेवाको (जैविक विविधता, पर्यटन, जलाधार संरक्षण र कार्बन व्यापार समेत) भुक्तानीको हक कायम गरियोस् । १५. दिगो विकास लक्ष्यमा योगदान पु¥याउनको लागि वन क्षेत्रमा संलग्न साना वन किसानहरुकोे क्षमता विकास, स्रोत माथिको पहुँच स्थापित गर्न योजना निर्माणमा अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता गरियोस् । १६. पारिवारिक निजी वनमा हुर्किएका वन पैदावारको विमाको ब्यवस्थाको साथै सो को लागि परिक्षण र सिफारिस गरिएका विरुवा लगाउने ब्यवस्था गरियोस् । १७. वन मन्त्रालय द्धारा गठित राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा अनुचित रुपमा साल लगायतका विभिन्न रुखहरु कटान मुछान, संकलन तथा ओसार पसार गरी वन विनास भएको भन्ने सम्बन्धमा छानविन गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद बाट गठित उच्च स्तरीय छानविन समितिको रिपोर्टमा पारिवारिक वनको लागि गरिएको व्यवस्था अबिलम्ब कार्यान्यन गरियोस् । १८. वन नीति २०७५ ले ब्यवस्था गरे बमोजिम वन ऐन तथा नियमावलीमा पारिवारिक निजी वनका सवालहरुलाई सम्बोधन गरियोस् ।
