उपभोक्ताको अधिकार खोस्ने सरकारी कदमविरूद्द अान्दोलन गर्ने फेकोफनको निर्णय
बुटवल। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल लुम्विनी प्रदेश महासंघले सरकारले वन उपभोक्ता र समुदायको अधिकार खोस्ने षडयन्त्र भैरहेको भन्दै अान्दोलनमा उत्रने निर्णय गरेको छ । वसन्ती अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न वैठकमा महासंघका केन्द्रिय सचिव ठाकुर भण्डारीले प्रमुख आतिथ्यतामा ग्रहण गर्नुभएको थियो वैठकले संघ र प्रदेश कानुनहरुमा स्थानिय समुदायको अधिकार खोस्न लागेको प्रति आपत्ति जनाउदै आन्दोलन गर्ने समेत निर्याय गरेको छ । नेपाल देशभर रहेका २२४४५ सामुदायिक वनहरुको छाता संगठन महासंघले स्थानिय समूदायको प्राकृतिक श्रोतमाथिको अधिकार रक्षा गर्दै गरिब, दलित र विपन्न वर्गको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन गर्नका लागी पैरवी गर्दै आएको छ । तर नेपाल सरकारले तयार गर्न लागेको वन नियमावली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको विरुद्धको रुपमा तयार गर्न लागिएको प्रति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू र फेकोफनले गम्भिर आपत्ति जनाएको छ । नेपालमा विभिन्न नाममा संरक्षित क्षेत्र घोषणा तथा विस्तार गर्ने कार्य विगत देखि हुदै आएको छ । हाल सम्म ४५ प्रतिशत भन्दा धेरै वन क्षेत्र सामुदायिक वनको अधिकार हरण र मानव अधिकारको उल्लंघन गर्नेगरी विभिन्न संरक्षित क्षेत्रहरु घोषणा गर्नेगरी नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारहरुबाट विभिन्न प्रक्रियाहरु अगाडि बढाइएकोले समेत सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको गंभीर रुपमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । त्यसैले प्रदेश वन ऐन, संघिय वन नियमावली र संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्यप्रति महासंघले अवधारणा सहित गंभीर असहमति र आपत्ति जनाउँदै उक्त कार्य तत्काल रोक्नका लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार समक्ष हार्दिक आव्हान गरेको छ । फेकोफनद्वारा संघिय वन नियमावलीमा सामुदायिक वनको वन पैदावार जिल्ला वन पैदावार आपुर्ति समितिमा काठदाउरा ५० प्रतिशत उपलव्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको छ । यस्तै लुम्विनी प्रदेशको वन ऐनमा सामुदायिक वनवाट २५ प्रतिशत र स्थानीय सरकार संचालन ऐन मार्फत स्थानीय सरकारले लिने १० प्रतिशत कारको व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न पनि माग गरिएको छ । सामुदायिक वनको अधिकार खोस्ने गरी नीजि क्षेत्रलाई पक्षपोषण गर्न ल्याईएको चक्लावन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने माग फेकोफनको छ । राष्टिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ तत्काल खारेज गरी जनसहभागीतामा नयाँ ऐन बनाउन माग गरिएको छ । नेपाल सरकारले बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेज गरेकोमा धन्यवाद दिदै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको परम्परागत ज्ञान र शीपको प्रयोग गर्दै वनको सघन रुपमा व्यवस्थापन गर्ने किसिमको अधिकारमूखी दिगो वन व्यवस्थापन पद्धतिमा आघारीत दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्ड कार्यान्वयनमा पनि जोड दिईएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको विधान तथा कार्ययोजनाको समयावधि सकिए पश्चात नियमित परिमार्जन नगर्ने कार्यले सामुदायिक वनमा ठूलो समस्या श्रृजना भएको तर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
