काठमाडौं। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल फेकोफनले उपभोक्ताको अधिकार खोस्ने निति लिएको ठहर गर्दै अान्दोलनको घोषणा गरेको छ । संघीय वन नियमावलीको मस्यौदा, संरक्षित क्षेत्र थप्ने योजना र प्रदेश कानुनमा सुधार गर्न माग गर्दै फेकोफनले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । महासंघ अध्यक्ष भारती पाठकले सामुदायिक वनको काठ ५० प्रतिशत आपुर्ति समितिलाइ बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव समुदायको हित विपरित र जनतामाथि अन्याय तथा सुशासन विपरित भएको बताउनुभयो । यो कानुन र संविधान विरित समेत रहेको महासंघको ठहर छ । अध्यक्ष पाठकले सरकारको वन नीति गैरकानुनी र प्रतिगामी भएको बताउनुभयो। वन एेन २०७६ विपरित नियमावली बनाउनु समुदायको अधिकार कटौती गर्ने षडयन्त्र भएको भन्दै अध्यक्ष पाठकले सरकारले जनता र सामुदायिक वनलाइ कमजोर बनाउन खोजेको अारोप पनि लगाउनुभयो । महासंघले यही पुस १४ गतेसम्म सबै वन कार्यालयहरुमा विरोधपत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ । महासचिव बिर्खबहादुर शाही, सचिव ठाकुर भण्डारी लगायतले जनताको अधिकार खोस्ने सरकारी निर्णयको विरुद्ध मा जानुपरेको बताउनुभयो । वन नियमावलीमा हुँदै आएको बिचौलिया तथा स्वार्थ समूह र सामुदायिक वन विरोधी तत्वहरुको हस्तक्षेप तत्काल बन्द गरी वन ऐन २०७६ को मर्म अनुरुप र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकारको सम्मान, सुनिश्चतता र सुरक्षा हुनेगरी महासंघको सहभागिता र सहमतिमा वन नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिन माग गरिएको छ । संघीय वन ऐन २०७६ विपरित हुनेगरी सामुदायक वनमा हस्तक्षेप गर्दै प्रदेश वनहरु तर्जुमा गरेको र नेपाल सरकार र कतिपय प्रदेश सरकारहरुले समेत सामुदायिक वनको अस्तित्व समाप्त हुने गरी संरक्षित क्षेत्रहरु ( निकुञ्ज, आरक्ष, मध्यवर्ति क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र र वन संरक्षण क्षेत्र) को घोषणा र विस्तार गरिदै आएकोले देशभरीका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको अधिकार सुनिश्चितताको लागि दवावमुलक अभियानहरु सञ्चालन गर्न महासंघ बाध्य भएको उल्लेख गरिएको छ । यो शान्तिपूर्ण अभियानबाट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको आवाज सुनुवाई नभएमा दोश्रो चरणमा सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरी सामुदायिक वन अधिकार सुनिश्चित नभए सम्म निरन्तर आन्दोलन जारी रहने महासंघको चेतावनी छ । महासंघले सबै प्रदेशका मन्त्रालयमा १५ र १७ ज्ञापन पत्र वुझाउने निर्णय पनि गरेको हो । महासंघ ले भनेको छ- वन ऐन २०७६ को दफा १८(१) मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो वन पैदावारको स्वतन्त्र रुपमा मूल्य निर्धारण गर्न र विक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकोमा उक्त व्यवस्थासँग बाझिने गरी र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन पैदावार माथिको अधिकार खोस्ने गरी वन नियमावली २०७८ को नियम २३ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले ५० प्रतिशत काठ जिल्ला वन पैदावार अपूर्ति समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वन नियमावलीमा राखिएको उक्त व्यवस्था वन ऐनसँग बाझिने र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार खोस्ने गरी ल्याइएकोलेसो व्यवस्था खारेज गरियोस्। यस्तै कुनै पनि विषयमा नियमावली तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित ऐनले परिकल्पना नगरेका र सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरेका विषयमा नियमावलीका माध्यमबाट नयाँ संस्थागत संरचना निर्माण गर्न नपाईने कुरा स्पष्ट हुँदा हुँदै पनि वन ऐन २०७६ ले परिकल्पना नगरेका विषयमा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति, पुरानो काठ दाउरा व्यवस्थापन समिति, जोखिमपूर्ण रुख व्यवस्थापन समिति, जिल्ला वन समन्वय समिति, जिल्ला वन सुरक्षा समन्वय समिति, जिल्ला वन अतिक्रमण नियन्त्रण समिति, वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण व्युरो, जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, जडीबुटी समिति, वन संरक्षण क्षेत्र उपभोक्ता समूह, वन संरक्षण क्षेत्र कार्यकारी परिषद, वन विकास कोष सञ्चालक समिति, प्रविधिक समिति, मूल्यांकन समिति, जग्गा प्राप्ति सहजीकरण समिति गरी विभिन्न नामका १५ वटा भन्दा बढी नयाँ संस्थागत संरचना समावेश गरिएका छन्, जुन संरचनाहरु एकातर्फ नेपालको संविधानले परिकल्पना नगरेको जिल्ला तहमा राखिएका छन् भने अर्कोतर्फ संविधानले जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रदान गरेका संबैधानिक अधिकार समेत कटौती गर्ने प्रकृतिका छन्। त्यस्तै यी संस्थागत संरचनाहरु एकातर्फ संघ तथा प्रदेश सरकारलाई अतिरिक्त आर्थिक दायित्व सृजना गर्ने र प्रदेश सरकारको संबैधानिक अधिकार कटौती गर्ने किसिमका छन् भने अर्कोतर्फ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार कटौती गर्ने मनसायबाट अभिप्रेरित भई राखिएका छन् । त्यसैले वन ऐनले परिकल्पना नगरेका, संविधानसँग बाझिने, प्रदेश तथा स्थानीय तह र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार कटौती गर्नेगरी नियमावलीमा समावेश गरिएका यी सबै बिषय हटाउन मा गरिएको छ ।
