वन नियमावलीविरुद्ध फेकोफनको आन्दोलन- हाक हाल्नेदेखि कुनै पनि प्रकारका शुल्क नतिर्नेसम्म को घोषणा
काठमाडौं । समुदायको अधिकार कटौती गर्ने सरकारको तयारी प्रति आन्दोलनरत सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले दोश्रो चरणको आन्दोलन सार्वजनिक गरेको छ । वन नियमावली २०७८ को मस्यौदा खारेज, प्रदेश वन ऐन र संरक्षित वन क्षेत्र विस्तार, तेहेरो कर र वन पैदावार सदुपयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन माग गर्दै महासंघले कटवाली हाक हाल्नेदेखि कुनै पनि प्रकारका शुल्क नतिर्नेसम्म आन्दोलन तय गरेको अध्यक्ष भारती पाठकले जानकारी दिनुभयो ।
आन्दोलनको घोषित कार्यक्रम अनुसार सामुदायिक वनमा हस्तक्षेपविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन गरी बुझाउने, सबै स्थानीय तह, वडा कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, सवडिभिजन वन कार्यालय, प्रदेश र संघीय वन मन्त्रालयमा सांकेतिक रुपमा धर्ना दिइने छ ।
यस्तै सामुदायिक वन अधिकारको माग, अडान तथा नाराहरु सहितका कालो व्यानरहरु प्रदर्शन, वन सम्बन्धी कार्यालय रहेका स्थान र मुख्य चोकहरुमा वातावरणमैत्री रुपमा विभिन्न स्थानमा सासाना कालो व्यानरमा प्रदर्शन गर्ने पनि तय भएको छ ।
अधिकारमूखी सांंस्कृतिक कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न प्रदेशको सांस्कृतिक महत्व अनुसारका गीत तथा भजनका माध्यमबाट प्रदेश मन्त्रालय समक्ष गीत तथा भजन गाएर विरोध प्रदर्शन गर्ने, सुनुवाई अभियान सञ्चालन (सिट्ठी फूक्ने, शंख बजाउने, घण्टी बजाउने, कटवाली हाक हाल्ने) जस्ता कार्यक्रम तय भएको छ । यो स्थानीय तह, वन कार्यालय, मन्त्रालय र दलका कार्यालय आसपास गरिनेछ ।
सबै किसिमका उपयुक्त सोसल मिडिया (फेसबुक, युटुब, टिकटक आदिबाट निरन्तर रुपमा सन्देश, नारा र माग प्रवाह गर्ने, घटना तथा मामिला अध्ययन सार्वजनिक गर्ने वन तथा संरक्षण क्षेत्रमा हुने मानव अधिकार उल्लंघन, लैंगिक हिंसा र प्राकृतिक स्रोतमाथिको आधारभूत पहुँचबाट गरिएको बञ्चितिकरणका घटनाहरुबारे अध्ययन गरी सार्वजनिक गर्ने र भद्र अवज्ञा सामुदायिक वनको अधिकार सुनिश्चित् नभएसम्म सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले कुनै पनि निकायलाई शुल्क नतिर्ने घोषणा पनि महासंघले गरेको अध्यक्ष पाठकले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी सामुदायिक वन अधिकारका लागि नागरिक समाज, राजनीतिक दल र सबै सरोकारवालाहरुको एक्यवद्धता आव्हान गरी साझा धारणा सार्वजनिक गर्ने र नीति निर्माता, सम्ब्न्धित सरकारी अधिकारी र राजनीतिक दलहरुसँग निरन्तर सम्बाद कायम राख्ने निणर्य पनि भएको फेकोफनका महासचिव विर्खबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सम्बन्धित सरोकारवाला बीच विगतमा सहमति भएका विषयहरुलाई लत्याएर वन नियमावलीको मस्यौैदामा वन ऐन २०७६ विपरित र सामुदायिक वनको अधिकारमा गम्भिर आघात पर्नेगरी विभिन्न व्यवस्थाहरु समावेश गरिएकोमा महासंघको आपत्ति छ । विभिन्न प्रदेश सरकारहरुले तर्जुमा गरेका प्रदेश वन ऐनहरुमा संघीय वन ऐन २०७६ विपरितका व्यवस्थाहरु गरी सामुदायिक वनमा हस्तक्षेप गरिएको छ भने नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन क्षेत्रमा नै विभिन्न नामका संरक्षित क्षेत्रहरुको घोषणा र विस्तार गरी सामुदायिक वनलाई गंभिर असर पारिएको फेकोफनका सचिव ठाकुर भण्डारीले बताउनुभयो ।
सामुदायिक वनमा निरन्तर रुपमा तेहेरो कर लगाउने र वन पैदावारको सदुपयोगमा रोक लगाउने कार्य गरिदै आएकोले संघीय वन नियमावलीको मसौदा र प्रदेश वन ऐनहरुमा समावेश गरिएका सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्थाहरु हटाई तत्काल सुधार गर्न, संरक्षित क्षेत्र विस्तार गर्ने कार्य तत्काल रोक्न, तेहेरो कर खारेज गराउन र वन पैदावारको उपयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनका लागि सरकार समक्ष हार्दिक आग्रह महासंघको छ । संघीय वन नियमावलीको मस्यौैदा र प्रदेश कानूनमा सुधार नगरिएमा, संरक्षित क्षेत्र विस्तार गर्न कार्य नरोकिएमा र तेहेरो कर नहटाइएमा देशभरका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी महासंघको छ ।
वन ऐन २०७६ को दफा १८(१) मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो वन पैदावारको स्वतन्त्र रुपमा मूल्य निर्धारण गर्न र विक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकोमा उक्त व्यवस्थासँग बाझिने गरी र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन पैदावार माथिको अधिकार खोस्ने गरी वन नियमावली २०७८ को नियम २३ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले ५० प्रतिशत काठ जिल्ला वन पैदावार अपूर्ति समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा महासंघले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । वन नियमावलीमा राखिएको उक्त व्यवस्था वन ऐनसँग बाझिने र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार खोस्ने गरी ल्याइएकोले सो व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने माग फेकोफनले जोडदार रुपमा उठाएको उपाध्यक्ष भिमप्रकाश खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
फेकोफनले भनेको छ- कुनै पनि विषयमा नियमावली तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित ऐनले परिकल्पना नगरेका र सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरेका विषयमा नियमावलीका माध्यमबाट नयाँ संस्थागत संरचना निर्माण गर्न नपाईने कुरा स्पष्ट हुँदा हुँदै पनि वन ऐन २०७६ ले परिकल्पना नगरेका विषयमा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति, पुरानो काठ दाउरा व्यवस्थापन समिति, जोखिमपूणर् रुख व्यवस्थापन समिति, जिल्ला वन समन्वय समिति, जिल्ला वन सुरक्षा समन्वय समिति, जिल्ला वन अतिक्रमण नियन्त्रण समिति, वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण व्युरो, जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, जडीबुटी समिति, वन संरक्षण क्षेत्र उपभोक्ता समूह, वन संरक्षण क्षेत्र कार्यकारी परिषद, वन विकास कोष सञ्चालक समिति, प्रविधिक समिति, मूल्यांकन समिति, जग्गा प्राप्ति सहजीकरण समिति गरी विभिन्न नामका १५ वटा भन्दा बढी नयाँ संस्थागत संरचना समावेश गरिएका छन् । यो संविधान र कानून विपरिति हो ।
त्यसैले वन ऐनले परिकल्पना नगरेका, संविधानसँग बाझिने, प्रदेश तथा स्थानीय तह र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार कटौती गर्नेगरी नियमावलीमा समावेश गरिएका यी सबै गैरकानूनी संस्थागत संरचनासम्बन्धी व्यवस्थाहरु वन नियमावलीको मस्यौदाबाट हटाउनुपर्ने माग फेकोफनले गरेको छ ।
वन ऐन २०७६ को दफा १८ र ३४ मा उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनको कार्ययोजनामा निर्दिष्ट गरिएका वन
उद्यम र पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकोमा सो अधिकारमा अङ्कुश लगाउने गरी अलग्गै
व्यवसायिक योजना बनाई वन कार्यालयबाट स्वीकृत भएमा मात्र वन उद्यम सञ्चालन गर्न पाउने भनी वन
नियमावलीमा व्यवस्था गरिएकोमा पनि आपत्ति जनाइएको छ ।
दोहोरो टाँचाको व्यवस्था खारेज गर्न, सामुदायिक वनको स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम समूहभित्रका घरधुरी सदस्यलाई आन्तरिक रुपमा वन पैदावार वितरण गर्नका लागि वन पैदावार संकलन गर्दा पनि प्रत्येक पटक वन कार्यालयसँग पटके अनुमतिपत्र लिनुपर्ने, ढलापडा काठ संकलन गर्न प्रदेश मन्त्रायल, प्रदेश वन निर्देशक र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको सिफारिस र सहमति लिनुपर्ने, ढलापडा रुख संकलन गर्न प्रत्येक पटक सामुदायिक वनको कर्ययोजना संशोधन गर्नुपर्ने जस्ता अत्यन्त अव्यावहारिक, असम्भव, अनुचित र हतोत्साहन गर्ने किसिमका व्यवस्थाहरु खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
वन ऐन २०७६ को दफा ४३ मा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विकास योजना, लगानी बोर्डबाट विदेशी लगानी स्वीकृत
भएको योजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ उपयोग गर्न र उक्त दफामा तोकिएका सुन,
चाँदी, तामा, फलाम जस्ता खनिज पदार्थ संकलनका लागि मात्र वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था भएकोमा सो
को विपरित वन निमयावली २०७८ को मसौदाको नियम १०५ र १०६ मा वन क्षेत्रबाट सबै प्रयोजनका लागि सबै
किसिसका खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएकोले उक्त व्यवस्था वन ऐन २०७६ विपरित हुनुका साथै
यसबाट तिब्र रुपमा सामुदायिक समेत विनास हुने भएकोले उक्त नियम १०५ र १०६ मा गरिएका व्यवस्था हटाई
दफा ४३ बमोजिमको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने व्यवस्था मात्र समावेश गरियोस्-महासंघले भनेको छ ।
यस्तै वन ऐन २०७६ को दफा ४४ मा वन व्यवस्थापन कार्ययोजना बमोजिम वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन गर्न
पाउने व्यवस्था गरिएकोमा नियमावली २०७८ को मस्यौदाको नियम ११० मा वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन
डिभिजन वन अधिकृतले मात्र गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकोले यसबाट वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन गर्ने
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकारमा आघात पर्ने भएकोले उक्त व्यवस्था हटाई सामुदायिक वन उपभोक्ता
समूहले वन ऐन २०७६ बमोजिम वातावरणीय सेवा व्यवस्थापन गर्न पाउने कुराको सुनिश्चतता गरियोस्-महासंघले भनेको छ ।
प्रदेश सरकारहरुले तर्जुमा गरेका प्रदेश वन ऐनहरुमा नेपालको संविधानको धारा ६०(१) विपरित सामुदायिक वन
उपभोक्ता समूहले २५ प्रतिशतसम्म कर बुझाउनु पर्ने, सामुदायिक वनको वन पैदावार सरकारी निकाय वा सरकारी
उद्योगलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने, सामुदायिक वनमा सरकारी निकायको अनुमती विना कुनै पनि काम गर्न नपाइने,
सामुदायिक वनमा समेत विभिन्न नामका संरक्षित क्षेत्र विस्तार गर्न सकिने र उपभोक्ता समूहको स्वायत्ततता समाप्त
पर्ने गरी सामुदायिक वन विरोधी र संघीय वन ऐन २०७६सँग बाझिने विभिन्न व्यवस्थाहरु गरिएकोले त्यस्ता
व्यवस्थाहरु प्रदेश वन ऐनहरुबाट तत्काल हटाउन माग गरिएको छ ।
महासंघकी अध्यक्ष पाठकले भन्नुभयो- प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको सन्दर्भमा नेपालको संविधानको मर्म र भावना विपरित र जैविक विविधता महासन्धि १९९२ विपरित रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र वन ऐन २०७६ बमोजिम भनी सामुदायिक वनको अस्तित्व र अधिकार नै समाप्त हुनेगरी नेपाल सरकार र कतिपय प्रदेश सरकारहरुले निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ति क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र र वन संरक्षण क्षेत्र जस्ता विभिन्न नामधारी संरक्षित क्षेत्रहरु घोषणा र विस्तार गर्ने कार्य गरिएकोले यस्तो कार्य तत्काल रोकियोस् ।
महासंघले विभिन्न बहानामा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले व्यवस्थापन गर्दै आएको सामुदायिक वनबाट वन पैदावार संकलन, सदुपयोग र ओसार पसारमा रोक लगाउने, सामुदायिक वनका कार्ययोजना परिमार्जनमा असहयोग गर्ने, सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रको स्वर्थ अनुकूल हुनेगरी प्रकृतिक वनका रुख कटानका लागि अनुचित दवाव दिने कस्ता कार्यहरु हुँदै आएकोले तत्काल उक्त कार्यहरु रोकी सामुदायिक वनका कार्ययोजना बमोजिम वन पैदावारको सरल र सहज रुपमा संकलन, सदुपयोग र ओसार पसार गर्न पाउने कुराको सुनिश्चित ्गर्न माग गरेको छ ।
वन नयिमावलीवरिुद्ध फेकोफनको आन्दोलन( हाक हाल्नेदेख िकुनै पन िप्रकारका शुल्क नतर्निेसम्मको घोषण
काठमाडौं । समुदायको अधकिार कटौती गर्ने सरकारको तयारी प्रत िआन्दोलनरत सामुदायकि वन उपभोक्ता महासंघले दोश्रो चरणको आन्दोलन सार्वजनकि गरेको छ । वन नयिमावली २०७८ को मस्यौदा खारेज, प्रदेश वन ऐन र संरक्षति वन क्षेत्र वस्तिार, तेहेरो कर र वन पैदावार सदुपयोगमा लगाइएको प्रतबिन्ध हटाउन माग गर्दै महासंघले कटवाली हाक हाल्नेदेख िकुनै पन िप्रकारका शुल्क नतर्निेसम्म आन्दोलन तय गरेको अध्यक्ष भारती पाठकले जानकारी दनिुभयो ।
आन्दोलनको घोषति कार्यक्रम अनुसार सामुदायकि वनमा हस्तक्षेपवरिुद्ध हस्ताक्षर संकलन गरी बुझाउने, सबै स्थानीय तह, वडा कार्यालय, डभिजिन वन कार्यालय, सवडभिजिन वन कार्यालय, प्रदेश र संघीय वन मन्त्रालयमा सांकेतकि रुपमा धर्ना दइिने छ ।
यस्तै सामुदायकि वन अधकिारको माग, अडान तथा नाराहरु सहतिका कालो व्यानरहरु प्रदर्शन, वन सम्बन्धी कार्यालय रहेका स्थान र मुख्य चोकहरुमा वातावरणमैत्री रुपमा वभिन्नि स्थानमा सासाना कालो व्यानरमा प्रदर्शन गर्ने पन ितय भएको छ ।
अधकिारमूखी सांंस्कृतकि कार्यक्रम अन्तर्गत वभिन्नि प्रदेशको सांस्कृतकि महत्व अनुसारका गीत तथा भजनका माध्यमबाट प्रदेश मन्त्रालय समक्ष गीत तथा भजन गाएर वरिोध प्रदर्शन गर्ने, सुनुवाई अभयिान सञ्चालन (सट्ठिी फूक्ने, शंख बजाउने, घण्टी बजाउने, कटवाली हाक हाल्ने० जस्ता कार्यक्रम तय भएको छ । यो स्थानीय तह, वन कार्यालय, मन्त्रालय र दलका कार्यालय आसपास गरनिेछ ।
सबै कसिमिका उपयुक्त सोसल मडियिा (फेसबुक, युटुब, टकिटक आदबिाट नरिन्तर रुपमा सन्देश, नारा र माग प्रवाह गर्ने, घटना तथा मामलिा अध्ययन सार्वजनकि गर्ने वन तथा संरक्षण क्षेत्रमा हुने मानव अधकिार उल्लंघन, लैंगकि हंिसा र प्राकृतकि स्रोतमाथकिो आधारभूत पहुाचबाट गरएिको बञ्चतिकिरणका घटनाहरुबारे अध्ययन गरी सार्वजनकि गर्ने र भद्र अवज्ञा सामुदायकि वनको अधकिार सुनश्चित् िनभएसम्म सामुदायकि वन उपभोक्ता समूहले कुनै पन िनकिायलाई शुल्क नतर्निे घोषणा पन िमहासंघले गरेको अध्यक्ष पाठकले जानकारी दनिुभयो ।
यसैगरी सामुदायकि वन अधकिारका लाग िनागरकि समाज, राजनीतकि दल र सबै सरोकारवालाहरुको एक्यवद्धता आव्हान गरी साझा धारणा सार्वजनकि गर्ने र नीत िनर्मिाता, सम्ब्न्धति सरकारी अधकिारी र राजनीतकि दलहरुसाग नरिन्तर सम्बाद कायम राख्ने नर्णिय पन िभएको फेकोफनका महासचवि वर्खिबहादुर शाहीले जानकारी दनिुभयो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सम्बन्धति सरोकारवाला बीच वगितमा सहमत िभएका वषियहरुलाई लत्याएर वन नयिमावलीको मस्यौैदामा वन ऐन २०७६ वपिरति र सामुदायकि वनको अधकिारमा गम्भरि आघात पर्नेगरी वभिन्नि व्यवस्थाहरु समावेश गरएिकोमा महासंघको आपत्त िछ । वभिन्नि प्रदेश सरकारहरुले तर्जुमा गरेका प्रदेश वन ऐनहरुमा संघीय वन ऐन २०७६ वपिरतिका व्यवस्थाहरु गरी सामुदायकि वनमा हस्तक्षेप गरएिको छ भने नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले सामुदायकि वन क्षेत्रमा नै वभिन्नि नामका संरक्षति क्षेत्रहरुको घोषणा र वस्तिार गरी सामुदायकि वनलाई गंभरि असर पारएिको फेकोफनका सचवि ठाकुर भण्डारीले बताउनुभयो ।
सामुदायकि वनमा नरिन्तर रुपमा तेहेरो कर लगाउने र वन पैदावारको सदुपयोगमा रोक लगाउने कार्य गरदिै आएकोले संघीय वन नयिमावलीको मसौदा र प्रदेश वन ऐनहरुमा समावेश गरएिका सामुदायकि वन वरिोधी व्यवस्थाहरु हटाई तत्काल सुधार गर्न, संरक्षति क्षेत्र वस्तिार गर्ने कार्य तत्काल रोक्न, तेहेरो कर खारेज गराउन र वन पैदावारको उपयोगमा लगाइएको प्रतबिन्ध हटाउनका लाग िसरकार समक्ष हार्दकि आग्रह महासंघको छ । संघीय वन नयिमावलीको मस्यौैदा र प्रदेश कानूनमा सुधार नगरएिमा, संरक्षति क्षेत्र वस्तिार गर्न कार्य नरोकएिमा र तेहेरो कर नहटाइएमा देशभरका सामुदायकि वन उपभोक्ता समूहहरु कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी महासंघको छ ।
वन ऐन २०७६ को दफा १८(१० मा सामुदायकि वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो वन पैदावारको स्वतन्त्र रुपमा मूल्य नर्धिारण गर्न र वक्रिी वतिरण गर्न पाउने व्यवस्था गरएिकोमा उक्त व्यवस्थासाग बाझनिे गरी र सामुदायकि वन उपभोक्ता समूहको वन पैदावार माथकिो अधकिार खोस्ने गरी वन नयिमावली २०७८ को नयिम २३ मा सामुदायकि वन उपभोक्ता समूहले ५० प्रतशित काठ जल्लिा वन पैदावार अपूर्त िसमतिलिाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरएिकोमा महासंघले आपत्त िजनाउादै आएको छ । वन नयिमावलीमा राखएिको उक्त व्यवस्था वन ऐनसाग बाझनिे र सामुदायकि वन उपभोक्ता समूहको अधकिार खोस्ने गरी ल्याइएकोले सो व्यवस्था खारेज गरनिुपर्ने माग फेकोफनले जोडदार रुपमा उठाएको उपाध्यक्ष भमिप्रकाश खड्काले जानकारी दनिुभयो ।
फेकोफनले भनेको छ( कुनै पन िवषियमा नयिमावली तर्जुमा गर्दा सम्बन्धति ऐनले परकिल्पना नगरेका र सरकारलाई अधकिार प्रत्यायोजन नगरेका वषियमा नयिमावलीका माध्यमबाट नयाा संस्थागत संरचना नर्मिाण गर्न नपाईने कुरा स्पष्ट हुादा हुादै पन िवन ऐन २०७६ ले परकिल्पना नगरेका वषियमा जल्लिा वन पैदावार आपूर्त िसमति,ि पुरानो काठ दाउरा व्यवस्थापन समति,ि जोखमिपूर्ण रुख व्यवस्थापन समति,ि जल्लिा वन समन्वय समति,ि जल्लिा वन सुरक्षा समन्वय समति,ि जल्लिा वन अतक्रिमण नयिन्त्रण समति,ि वन्यजन्तु अपराध नयिन्त्रण व्युरो, जल्लिा वपिद व्यवस्थापन समति,ि जडीबुटी समति,ि वन संरक्षण क्षेत्र उपभोक्ता समूह, वन संरक्षण क्षेत्र कार्यकारी परषिद, वन वकिास कोष सञ्चालक समति,ि प्रवधिकि समति,ि मूल्यांकन समति,ि जग्गा प्राप्त िसहजीकरण समति िगरी वभिन्नि नामका १५ वटा भन्दा बढी नयाा संस्थागत संरचना समावेश गरएिका छन् । यो संवधिान र कानून वपिरति िहो ।
त्यसैले वन ऐनले परकिल्पना नगरेका, संवधिानसाग बाझनिे, प्रदेश तथा स्थानीय तह र सामुदायकि वन उपभोक्ता समूहको अधकिार कटौती गर्नेगरी नयिमावलीमा समावेश गरएिका यी सबै गैरकानूनी संस्थागत संरचनासम्बन्धी व्यवस्थाहरु वन नयिमावलीको मस्यौदाबाट हटाउनुपर्ने माग फेकोफनले गरेको छ ।
वन ऐन २०७६ को दफा १८ र ३४ मा उपभोक्ता समूहले सामुदायकि वनको कार्ययोजनामा नर्दिष्टि गरएिका वन उद्यम र पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरएिकोमा सो अधकिारमा अङ्कुश लगाउने गरी अलग्गै व्यवसायकि योजना बनाई वन कार्यालयबाट स्वीकृत भएमा मात्र वन उद्यम सञ्चालन गर्न पाउने भनी वन नयिमावलीमा व्यवस्था गरएिकोमा पन िआपत्त ि जनाइएको छ ।
दोहोरो टााचाको व्यवस्था खारेज गर्न, सामुदायकि वनको स्वीकृत कार्ययोजना बमोजमि समूहभत्रिका घरधुरी सदस्यलाई आन्तरकि रुपमा वन पैदावार वतिरण गर्नका लाग िवन पैदावार संकलन गर्दा पन िप्रत्येक पटक वन कार्यालयसाग पटके अनुमतपित्र लनिुपर्ने, ढलापडा काठ संकलन गर्न प्रदेश मन्त्रायल, प्रदेश वन नर्दिेशक र जल्लिा वपिद व्यवस्थापन समतिकिो सफिारसि र सहमत िलनिुपर्ने, ढलापडा रुख संकलन गर्न प्रत्येक पटक सामुदायकि वनको कर्ययोजना संशोधन गर्नुपर्ने जस्ता अत्यन्त अव्यावहारकि, असम्भव, अनुचति र हतोत्साहन गर्ने कसिमिका व्यवस्थाहरु खारेज गर्न माग गरएिको छ ।
वन ऐन २०७६ को दफा ४३ मा राष्ट्रयि प्राथमकिता प्राप्त वकिास योजना, लगानी बोर्डबाट वदिेशी लगानी स्वीकृत भएको योजना र राष्ट्रयि गौरवका आयोजनामा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ उपयोग गर्न र उक्त दफामा तोकएिका सुन, चाादी, तामा, फलाम जस्ता खनजि पदार्थ संकलनका लाग िमात्र वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था भएकोमा सो को वपिरति वन नमियावली २०७८ को मसौदाको नयिम १०५ र १०६ मा वन क्षेत्रबाट सबै प्रयोजनका लाग िसबै कसिसिका खनजि पदार्थ उत्खनन गर्न पाइने व्यवस्था गरएिकोले उक्त व्यवस्था वन ऐन २०७६ वपिरति हुनुका साथै यसबाट तब्रि रुपमा सामुदायकि समेत वनिास हुने भएकोले उक्त नयिम १०५ र १०६ मा गरएिका व्यवस्था हटाई दफा ४३ बमोजमिको व्यवस्था कार्यान्वयनका लाग िआवश्यक पर्ने व्यवस्था मात्र समावेश गरयिोस्(महासंघले भनेको छ ।
यस्तै वन ऐन २०७६ को दफा ४४ मा वन व्यवस्थापन कार्ययोजना बमोजमि वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन गर्न पाउने व्यवस्था गरएिकोमा नयिमावली २०७८ को मस्यौदाको नयिम ११० मा वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन डभिजिन वन अधकिृतले मात्र गर्न पाउने व्यवस्था गरएिकोले यसबाट वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन गर्ने सामुदायकि वन उपभोक्ता समूहको अधकिारमा आघात पर्ने भएकोले उक्त व्यवस्था हटाई सामुदायकि वन उपभोक्ता समूहले वन ऐन २०७६ बमोजमि वातावरणीय सेवा व्यवस्थापन गर्न पाउने कुराको सुनश्चितता गरयिोस्(महासंघले भनेको छ ।
प्रदेश सरकारहरुले तर्जुमा गरेका प्रदेश वन ऐनहरुमा नेपालको संवधिानको धारा ६०(१० वपिरति सामुदायकि वन उपभोक्ता समूहले २५ प्रतशितसम्म कर बुझाउनु पर्ने, सामुदायकि वनको वन पैदावार सरकारी नकिाय वा सरकारी उद्योगलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने, सामुदायकि वनमा सरकारी नकिायको अनुमती वनिा कुनै पन िकाम गर्न नपाइने, सामुदायकि वनमा समेत वभिन्नि नामका संरक्षति क्षेत्र वस्तिार गर्न सकनिे र उपभोक्ता समूहको स्वायत्ततता समाप्त पर्ने गरी सामुदायकि वन वरिोधी र संघीय वन ऐन २०७६साग बाझनिे वभिन्नि व्यवस्थाहरु गरएिकोले त्यस्त व्यवस्थाहरु प्रदेश वन ऐनहरुबाट तत्काल हटाउन माग गरएिको छ ।
महासंघकी अध्यक्ष पाठकले भन्नुभयो( प्राकृतकि स्रोत व्यवस्थापनको सन्दर्भमा नेपालको संवधिानको मर्म र भावना वपिरति र जैवकि वविधिता महासन्ध ि१९९२ वपिरति रहेको राष्ट्रयि नकिुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र वन ऐन २०७६ बमोजमि भनी सामुदायकि वनको अस्तत्वि र अधकिार नै समाप्त हुनेगरी नेपाल सरकार र कतपिय प्रदेश सरकारहरुले नकिुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्त िक्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र र वन संरक्षण क्षेत्र जस्ता वभिन्नि नामधारी संरक्षति क्षेत्रहरु घोषणा र वस्तिार गर्ने कार्य गरएिकोले यस्तो कार्य तत्काल रोकयिोस् ।
महासंघले वभिन्नि बहानामा सामुदायकि वन उपभोक्ता समूहले व्यवस्थापन गर्दै आएको सामुदायकि वनबाट वन पैदावार संकलन, सदुपयोग र ओसार पसारमा रोक लगाउने, सामुदायकि वनका कार्ययोजना परमिार्जनमा असहयोग गर्ने, सरकारी नकिाय र नजिी क्षेत्रको स्वर्थ अनुकूल हुनेगरी प्रकृतकि वनका रुख कटानका लाग िअनुचति दवाव दनिे कस्ता कार्यहरु हु दै आएकोले तत्काल उक्त कार्यहरु रोकी सामुदायकि वनका कार्ययोजना बमोजमि वन पैदावारको सरल र सहज रुपमा संकलन, सदुपयोग र ओसार पसार गर्न पाउने कुराको सुनश्चिति गर्न माग गरेको छ ।
