काठमाडौ । वन संरक्षण र जनताको अधिकार स्थापनामा नेपालको सामुदायिक वनको योगदान महत्वपूर्ण रहेको भन्दै राजनीतिक दलका नेता, पूर्वमन्त्री, कानुन निर्माता र सरोकारवालाले उपभोक्ताहरुको हित विपरितका कानुन खारेज गर्नुपर्नेमा जोडद दिएका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ फेकोफनले आयोजना गरेको संरक्षण क्षेत्रमा स्थानीय समुदायको अधिकार सुनिश्चितताको लागि अन्तरसंवाद कार्यक्रममा उनीहरुले समुदायको अधिकार कटौती हुने कानुन मान्य नहुने बताएका हुन् । निकुन्ज, आरक्ष र मध्यवर्ती क्षेत्रका जनतामाथि अत्याचार भैरहेको, सरकारले वनबाट उपभोक्ताको अधिकार खोस्न खोजेको र वन कर्मचारीको बोली नै कानुन मान्नुपर्ने अवस्थाले लोकतन्त्र र मानवअधिकारकै हनन गरेको सरोकारवालाहरुको भनाई छ । कार्यक्रममा पूर्ववनमन्त्री शक्ति वस्नेतले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले जनतालाइ अधिकार सम्पन्न बनाउन र वन संरक्षणमा धेरै सकारात्मक भूमिका खेलेको बताउनुभयो । संसदको अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जनताको हित विपरितका कानुन कसका लागि हुन भन्ने प्रश्न गर्दै निकुन्ज क्षेत्रका स्थानीय उपभोक्ताले भोग्नुपरेको समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो । सभापति दाहालले जनताको हित र वन संरक्षण हुनेगरी कानुन बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। नेपालको सामुदायिक वन विश्वकै नमुना हो भन्नेमा सरकार जानकारी छ, मन्त्रीहरूले विदेश गएर भाषण गर्छन् पनि, तर किन बुझ्दैनन् कुन्नि रु उहाँको भनाई छ । वनमा आधारित उद्योगहरू संचालनमा ल्याउनुपर्ने बताउदै उहाँले पालिकाहरुले उपभोक्ता समुहसंग मिलेर काठ मिल खोल्न सुझाव दिनुभयो। फेकोफनका पूर्व अध्यक्ष तथा नेपाल नगरपालिका संघका कोषाध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले स्थानीय उपभोक्ता र वन संरक्षणमा सक्रिय अभियानकर्तालाई पाखा लगाएर वन संरक्षण हुन नसक्ने बताउनुभयो। बर्दियाको ठाकुरद्वारामा मात्रै बाघले पांच वर्षमा एक दर्जनभन्दा धेरैको ज्यान गएको बताउनुभयो । प्रकृति, संस्कृति र सम्वृद्धि राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति पार्वती रावलले सरकारले संरक्षणमा स्थानीय जनतालाई संगसंगै लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कानुन भए पनि सरकारी स्तरमै समन्वय नहुँदा समस्या बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ। फेकोफन अध्यक्ष भारती पाठकले देशभरका उपभोक्ताको अधिकार खोस्ने निति बन्द नगरेसम्म महासंघ निरन्तर आन्दोलनमा सक्रिय रहने बताउनुभयो । जनताको संरक्षणले मात्रै वन जोडिएको बताउंदै अध्यक्ष पाठकले केन्द्रिकृत मानसिकता त्याग सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। अध्यक्ष पाठकले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा स्थानीय जनताको भूमिकालाई कमजोर बनाउने कानुन मान्य नहुने प्रष्ट पार्नुभयो । वन जोगाउने उपभोक्ताले आफै वन स्रोतको उपयोग गर्न नपाउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको अध्यक्ष पाठकको भनाइ छ। उहाँले वन क्षेत्र संघीयतामा जान नचाहेको र सम्पदाको केन्द्रिकरण गर्न खोजिएको बताउनुभयो। दलहरूले निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र आसपासका जनताले भोग्नुपरेको समस्या समाधानलाई आफ्नो एजेण्डा बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। पूर्ववनराज्यमन्त्री आशा कुमारी विकले बफरजोन क्षेत्रमा बस्ने जनताका धेरै समस्या भएको बताउनुभयो । महासंघका महासचिव बिर्ख शाहीले संरक्षण क्षेत्रका नाममा सरकारले जनताको अधिकार खोसेर निरंकुशता लाद्ने खोस्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो । महासंघका सचिव ठाकुर भण्डारीले वन संरक्षणमा जनताको हित र विकासलाई संकुचित गर्दै सरकारले स्थानीय समुदायको अधिकार कटौती गर्दै अघि बढिरहेको बताउनुभयो । संविधान र कानुन विपरित उपभोक्ताको अधिकार खोस्ने निति स्वीकार गर्न नसकिने बताउँदै उहाँले सरकारले फूलचोकी चन्द्रागिरी लगायतका अन्य क्षेत्रमा पनि सरकारले संरक्षण क्षेत्र विस्तार गर्न खोजेको बताउनुभयो । स्थानीय जनता लाभान्वित हुने वातावरण बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। पारिवारिक नीजि वन संघ नेपालका अध्यक्ष जोगराज गिरीले वन संरक्षणमा स्थानीय जनताले धेरै योगदान गरेपनि उनीहरुले आफ्नो अधिकार नपाएको बताउनुभयो ।
