रामकृष्ण भण्डारी
काठमाडौ , प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण, सदुपयोग र दिगो विकासमा जनसहभागिता अपरिहार्य बन्दै गएको छ । वन भन्ने वित्तिकै रुखमात्रै बुझ्ने सोचमा परिवर्तन भएको छ । वन जोगाउने भनेको सरकारी कानुनले मात्रै हो भन्ने मान्यता त असफल जस्तै भएको छ । बरु जैविक विविधता, पर्यावरणीय सन्तुलन, स्थानीय समुदायको आवश्यकता र आर्थिक सम्वृद्धिका लागि वन बहुउपयोगी हो भन्ने अवधारणा बमोजिम संरक्षण र सदुपयोग सँगसँगै अघि बढाउनु नै आजको यथार्थ हो । स्थानीय समुदायको आवश्यकता, वातावरण संरक्षण, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक-सांस्कृतिक विकास गर्न वनको दिगो व्यवस्थापनबाट मात्रै सम्भव छ भन्ने देखिन्छ । त्यो भनेको वन व्यवस्थापन गर्दा वनको अवस्थालाई तलमाथि गर्न भएन । वातावरणीय पक्ष, सामाजिक पक्ष र आर्थिक व्यवस्थापनको दिगोपन हुनुपर्छ र वनको सम्वृद्धि अहिलेको आम सरोकार र विश्वव्यापी आवश्यकता, भन्ने नै हो ।
वन संरक्षणका लागि भन्दै सरकारले अहिले दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्ड तयार गरेको छ । वन सम्पदा धेरै अवधिसम्म टिक्न सक्ने व्यवस्थापन गर्नु नै वनको दिगो व्यवस्थापन गर्नु हो स्वीकार्ने हो भने सरकारले अघि बढाएको मापदण्डले जनतालाई केन्द्रमा राख्नु अपरिहार्य छ । अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रियस्तरमा दिगो वन व्यवस्थापनका सिद्दान्त, आधार र सूचक सहितका मापदण्डहरु बनाएर अभ्याससमेत गरिदै आएको र नेपालको सन्दर्भमा सामुदायिक वन व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय समुदायले पनि आ-आफ्नै योजना तथा मापदण्ड अनुसार वनको संरक्षण गर्दै आएको अवस्थामा अहिले सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन खोेजेको योजना आदेशमुखी हैन, सहभागितामुखी हुनसके त्यो दिगो हुनेछ । राज्यले त कानूनद्दारा अनुकूल वातावरण सिर्जना मात्रै गर्ने हो ।
विगतका अभ्यास
नेपालमा वन व्यवस्थापन योजना बनाउँदा र कार्यान्वयनका विषयमा विवाद र अन्यौलहरु देखा परेका छन् । जनसहभागितालाई उपेक्षा गर्नु र सरकारको बोली नै कानुन हो भन्ने सोचले अघि बढ्दा विगतमा कैयौं सकारात्मक पहल पनि सार्थक हुन सकेनन् । नेपालको वन ऐन २०४९ र वन नियमावली २०५१ मा गरिएका समग्र व्यवस्थाहरुले दिगो वन व्यवस्थानका केही सिद्दान्त, आधार र सूचकहरुलाई आत्मसात् गरेका थिए । संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधान मा वन तथा प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्दा दिगो विकासको अवधारणा अवलम्ब्न गर्ने नीति लिइएको छ । वन नीति २०७५ ले वन क्षेत्रको सन्तुलित वातावरण मार्फत आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृति समृद्धिमा योगदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । वन ऐन २०७६ का प्रावधानहरुले वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट वातावरण संरक्षण, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक विकास गर्ने उद्धेश्य लिएको पनि छ । तर व्यवहार र कार्यान्वयनमा अहिले पनि समस्या छ ।
वन व्यवस्थापन सधै विवादमा किन ?
हुन त नीति बनाउने, तर कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुने, प्राविधिक भाषा र योजनाले आमनागरिकलाई अलमल र झण्झटमा पार्ने, सरकारी संयन्त्रले कानुनलाई नीति, नीतिलाई नियमावली र नियमावलीलाई परिपत्रले काट्ने प्रवृति अहिले पनि हटेको छैन् । वन कार्यालयका अधिकृतको आदेश नै कानुन जस्तो ठान्नुपर्ने गुनासो अहिले पनि स्थानीय जनताले गर्छन । कहिले हरियो रुख नकाट्ने भनियो, चुरे संरक्षण अभियान, जनताका लागि वन, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना जस्ता योजना सरकारले ल्यायो । तर, जनताको सहभागिता र सरोकारवाला उपभोक्ता समुहलाई वास्ता नगर्दा र सरकारले कानुनले डण्डा लगाउन खोज्दा असफलता मात्रै हात लाग्यो । जवर्जस्ती कार्यान्वयन गर्न खोजिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना त्यही असफलताको पछिल्लो उदाहरण हो ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले निम्त्याएको समस्या
नेपालको वन जैविक विविधताले भरिपूणर् छ । तर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा यो विविधतालाई बेवास्ता गरियो । हुन त वैज्ञानिक भनेकै विज्ञान सम्मत् काम हो । जब वनमा विविधता छ, बहुपक्षीय सरोकार छ त्यहाँ वैज्ञानिक व्यवस्थापन कसरी हुन्छ र ? वन ऐन २०४९ ले उपभोक्तालाई दिएको अधिकारलाई वेवास्ता गर्दै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ बनेपछि शुरुमा सरकारले कपिलवस्तुको तिलौराकोटबाट साझेदारी वनमा यो कार्यक्रम लागू गरेको थियो । ८० वटा प्लट बनाएर बर्षेनी एउटा काट्ने र ७९ वटा प्लटलाई चक्रिय रुपमा काट्दै जाने भन्ने नीति थियो । सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरु त्यसको विरोधमा उभिएपछि शुरुमा साझेदारी वनमा थालियो । पछि विस्तारै सामुदायिक वनमा छिर्यो सरकार । ८ सय वटा सामुदायिक वनमा कार्यविधि नै त्यसै अनुसार बनाइयो । फेकोफनले कडा विरोध गर्यो । वन कार्यालयले कार्यान्वयन गर्ने भनेपछि उपभोक्ता समुहले उपभोक्ताहरुको निणर्य अधिकार खोसिएको भन्दै विरोध गरे ।
२०७६ जेठ १५ गते मन्त्रिपरिषदले निणर्य गरेर साल लगायतका रुख काट्न रोक लगायो । काटिएका रुख जस्ताको तस्तै संरक्षण गर्न भनियो । २६ जेठमा सालबाहेक अरु फुकुवा गरियो । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन उपसमिति गठन गर्यो । सरकारले डा. नेत्र तिमिल्सिनाको संयोजकत्वमा छानविन समिति बनायो । काटिएका रुखहरु त्यत्तिकै अलपत्र परे, उपभोक्ताले आफूलाई चाहिँदा घाँस दाउरा र घर बनाउन काठ नपाउने अवस्था आयो । यस्तो भद्रगोल अवस्थाको कारक वन मन्त्रालय देखियो ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमबारे त रुख काट्न थालेपछि मात्रै उपभोक्ताले थाहा पाएका हुन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष भारती पाठक भन्नुहुन्छ- ‘वन ऐन २०४९ले समुदायलाई दिएको अधिकार लत्याउँदै वन मन्त्रालयका केही कर्मचारीको लहडमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना अघि बढाउँदा धेरै समस्या देखियो । सामुदायिक वनमा सुशासन र व्यवस्थापनबारे सरकारले कहाँ सहयोग गरेको छ र ? त्यसैले वन व्यवस्थापन स्थानीय समुहको हित र बहुआयामिक पक्षमा भए मात्रै दिगो हुन्छ । हामीले चाहेको त वन व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको ज्ञान, सिप र सहभागिता हो ।
संरक्षण क्षेत्रका नाममा उपभोक्तालाई अत्याउने र हतास बनाउने काम भयो भन्ने सरोकारवालाहरुको गुनासो नाजायज छैन् । त्यसैले अहिले ल्याइएको दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्ड पनि असफल नहोस् भन्ने हेक्का बेलैमा राख्नुपर्छ । किनभने सात वर्षसम्म लागु गरिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि दिगो वन व्यवस्थापनको अवधारणामा आधारित नभएको, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको स्वायत्त अधिकार कटौति गरिएको र वातावरण संरक्षणमा आघात गरेको भनी सरकारले नै खारेज गरी दिगो वन व्यवस्थापनको मापदण्ड तर्जुमा गर्ने निणर्य गरेको छ । अहिले सरोकारवालाहरुको राय लिनेगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ ।
के छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास ?
अन्तराष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने सन् १९९२ मा सम्पन्न वातावरण र विकाससम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनले अवलम्बन गरेका वनसम्बन्धी सिद्दान्त मध्ये दिगो वन व्यवस्थापनको विश्वव्यापी अवधारणालाई प्राथमिकताका साथ स्पष्ट गरेको छ । वन व्यवस्थापन गर्दा वातावरण संरक्षण र पर्यावरणीय सन्तुलनको सुनिश्चतता, सामाजिक-सांस्कृतिक पक्षको प्रवद्र्धन, सबै प्राकृतिक स्रोतहरुको एकिकृत व्यवस्थापन, वनमा आश्रित समुदायको जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता र प्रभावकारी सहभागितालाई विशेष महत्व दिइएको छ । वन व्यवस्थापनबाट आर्थिक समृद्धि, वस्तु र सेवा आपूर्ति, जलावयु परिवर्तन न्यूनीकरण र खाद्य सुरक्षामा योगदान हुनुपर्ने कुरामा पनि जोड दिइएको छ ।
यसले के देखाउँछ भने वनमाथि समुदायको अधिकार र सुशासन, जीविकोपार्जन र खाद्य सुरक्षा, वन पैदावारको उत्पादन र अर्थतन्त्रको विकास, जैविक विधिता संरक्षण र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण एवं भूपरिधि व्यवस्थालाई दिगो वन व्यवस्थापनमा प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
सामुदायिक वन र उपभोक्ताको सरोकार
नेपालको कूल वन क्षेत्रको करिव ४० प्रतिशत सामुदायिक वनको रुपमा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । अन्य वन सरकारद्दारा व्यवस्थित वनको रुपमा रहेको छ । त्यसमध्ये सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरुले संरक्षण गरेको वन बढी नजितामुखी देखिन्छ । स्थानीय आवश्यकता परिपूर्ति र संरक्षण दुवै सफल भएका छन् । डेढ करोड उपभोक्ताको यो प्रयासमा छिटफुट समस्या भने नदेखिएका हैनन् तर त्यो सरकारको असहयोग, कानुनी अड्चन र परम्परागत अभ्यासका कारण भएको हो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठक भन्नुहुन्छ-वनलाई आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्षबाट संरक्षण र उपयोग, सबै हिसावले सन्तुलित रुपमा लैजानु आवश्यक छ । विगतमा एउटा पक्षले प्राथमिकता पायो, संरक्षणलाई केन्द्रमा राखियो तर त्यससँग जोडिएका जनताको योगदान तथा स्थानीय महिला, आदिवासी, जनजाति र सरोकारवालाहरुको आवश्यकता र चासोलाई सम्वोधन गरिएन । फलस्वरुप सरकारी स्वामित्वको वन न जोगियो, नत त्यसबाट मुलुक र जनताले लाभ लिन सके । अहिले अघि बढाइएको दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्ड फेरि अर्को असफलता नबनोस् भन्नेमा ध्यान दिनु नै अहिलेको सरोकार हो ।
नेपालको वनसम्बन्धी कानूनले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई अविच्छिन्न, उत्तराधिकारवाला एक स्वाशासित र संगठित संस्थाको रुपमा मान्याता प्रदान गरेको छ । उपभोक्ता समूहको विधान र वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन, वन पैदावारको मूल्य निर्धारण र विक्री वितरण लगायतका विषयमा पनि विभिन्न स्वायत्ता प्रदान गरिएको छ । दिगो वन व्यवस्थापनको मापदण्ड अन्तर्गत रहने कानूनको परिपालना र सुशासनसम्बन्धी सिद्दान्त अन्तर्गत उपभोक्ता समूहको स्वायत्तत अधिकारको अभ्यासलाई पनि एक मुख्य मापदण्डको रुपमा लिन सके वन व्यवस्थापनमा नै सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्ड र समेट्नुपर्ने विषयहरु
दिगो भनेकै टिकाउ हो । अहिलेसम्मका वन संरक्षण र स्थानीय समुदायको वनमाथिको अधिकारलाई मनन गर्दै सहभागितामूलक वन व्यवस्थापन योजना निर्माण र कार्यान्वयन, वनबाट प्राप्त वस्तु तथा लाभको न्यायोचित बाँडफाँड, वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन मुख्य हो । तराईको सालको काठदेखि हिमाली उच्च महत्वका औषधीजन्य र सुगन्धित जडीबुटी यसमा अट्नुपर्छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार, आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायका वनसम्बन्धी प्रथाजनित अभ्यास र परम्परागत ज्ञान, वनमा जीवन निर्भर रहेका परिवारको जविकोपार्जन, वन सुशासन, पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक विकास जस्ता कुरा मापदण्डले ध्यान दिनुपर्ने विषयहरु हुन् ।
नेपाल नगरपालिका संघका कोषाध्यक्ष तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका पूर्वअध्यक्ष घनश्याम पाण्डे भन्नुहुन्छ-‘वनको अर्थ राजनीतिले संघीयता कार्यान्वयन र दिगो विकास लक्ष्यलाई सघाउनुपर्छ । वनलाई सम्वृद्धिको माध्यम बनाउन र भिजन ट्वान्टी-थर्टीलाई सघाउ पुर्याउन र वन क्षेत्रको सुशासनका लागि पनि दिगो व्यवस्थापन सबैको सहभागिता र सम्मानजनक उपस्थितिमा आधारित हुनुपर्छ ।
जस्तो केन्द्र सरकारले राष्ट्रिय नीति र निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रको योजना बनाउने, प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय वन व्यवस्थापन र संरक्षण गर्ने अनि स्थानीय तहले स्थानीय तथा सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा सघाउने जस्ता योजना बनाउँदै सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरुलाई आवश्यकता निर्धारण तथा निणर्य प्रकृया मार्फत सहभागी गराउने हो भने सबै पक्षको सहभागिता हुन्छ । यो भनेको साझा धारणा र सहकार्य हो । यसरी मात्रै दिगो वन व्यवस्थापन सम्भव हुन्छ ।
दिगो वन व्यवस्थापन नीतिलाई साझा रुपमा लगिएन र केवल सामुदायिक वनलाई कँस्ने रुपमा उपयोग गर्न खोजियो भने त्यसले समाधान दिन्न । बरु झन् द्धन्द्ध निम्त्याउँछ भन्ने हेक्का राख्नु आवश्यक छ । वन कसरी राम्रो र उपयोगी बनाउने ? कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विकल्प उपभोक्ताले रोज्न पाउने र सरकारले त्यसमा समन्वय र सहकार्य गर्ने नीति नै दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्डको आधारभूत सर्त हुँदा दिगो हुन्छ ।
वन एउटै प्रकृति वा किसिमको छैन् । नत यो कृषि उत्पादन हुने खेतवारी जस्तो एक बाली लगायो, स्यार्दै गयो र अर्को बाली लगायो गर्न मिल्छ । त्यसैले प्राकृतिक रुपमा रहेको वनमा लागु गरिने मापदण्ड र मानव सृजित तथा वृक्षारोपण गरी हुर्काइएका वनमा लागु गरिने मापदण्डका बीचमा भिन्नता हुुन्छ । त्यसैले पनि वनको विविधता अनुसार प्लट रुख काट्ने र पैसा कमाउने सोच गलत हो ।
वन मन्त्रालयका पूर्वसचिव केशव कणेंल भन्नुहुन्छ-कानुन र नियम तथा मापदण्डहरु आदर्शमा सारै राम्रो, तर व्यवहारमा कामै गर्न नसक्ने पनि हुनुहुन्न । वन व्यवस्थापनमा समुदायको सहभागिता भएन भने त त्यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन जस्तै हुन्छ । त्यसैले स्थानीय समुदायको ज्ञान, सिप र सहभागीतामा मात्रै वनको दिगो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
यस्तै अब वन व्यवस्थापनको मापदण्ड तय गर्दा महिला सहभागिता र उनीहरुको योगदानलाई प्रोत्साहन गर्दै महिलाहरुको क्षमता विकासमा सहयोगी नीति अंगीकार गर्नुपर्छ । अहिले पनि नेपालको वन व्यवस्थापन र उपभोक्ता समुहमा महिलाहरुको सहभागिता अर्थपूणर् र उपलब्धिमुलक छ । जुन आफ्नै बलबुता र फेकोफनको प्रोत्साहनले सम्भव भएको हो ।
अहिले प्रस्तावित मापदण्डले काठ र गैरकाष्ठ वन पैदावारको व्यवस्थापनलाई बढी महत्व दिएको देखिन्छ । तर नेपालमा सामुदायिक तथा अन्य वनहरुबाट पनि विभिन्न जडीबुटी र सुगन्धित वनस्पति, खाद्य सुरक्षाका लागि कन्दमूल तथा जंगली फलफूल र सागसब्जी समेत आपूर्ति हुने भएकोले वनबाट प्राप्त हुने सबै किसिमका वस्तुको दिगो संकलन र आपूर्तिलाई ख्याल गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका अलावा वन्यजन्तु तथा चराचुरुङ्गीहरुको रेखदेख, संकटापन्न प्रजातिहरुको संरक्षण, तिनीहरुको खानपानदेखि वासस्थानसम्मको सम्वेदनशीलता पनि उत्तिकै सरोकारको विषय हुन् ।
वन तथा वातावरण कानुनका विज्ञ दिलराज खनाल भन्नुहुन्छ-सामुदायिक वनको विकास र समुदायको सहभागिता, सँगसँगै वनको बहआयामिक पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्न सकिएन भने दिगो व्यवस्थापन मापदण्ड फेरि समस्याको विषय बन्न सक्छ । वन उद्यम विकास, पर्यापर्यटन, वन सम्बद्र्धनका सिद्धान्त, मापनको उपयुक्त प्रविधि, वन व्यवस्थापन क्रियाकलाप, वार्षिक कटान परिमाण, सामाजिक आर्थिक योगदान पुर्याउने गतिविधिहरु, वनले प्रदान गर्ने सेवा आदि जस्ता विषयहरु बारेमा परिभाषित गर्दै सामुदायिक वनमा सामाजिक परिचालन, सामुदायिक वन स्रोत सर्वेक्षण र कार्ययोजना, वनको आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन जस्ता विषय छाड्नै मिल्दैन ।
त्यसैले दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्ड नेपालको समग्र वनको व्यवस्थापन र त्यसमा जनसहभागितामा आधारित हुनु आवश्यक छ । सरकारी वन, संरक्षित क्षेत्र वा निकुञ्ज लगायतका वन क्षेत्र कानुनको काँडेतार लगाएर राख्ने अनि समुदायले व्यवस्थापन गरेको वन क्षेत्रलाई ताकेर नीति कार्यान्वयन गर्ने सोच सरकारले बनायो भने अहिलेको मापदण्ड पनि असफल हुनेछ ।
वनमा आश्रित सामाजिक परम्परा, उत्पादन, निणर्य, कार्यान्वयन तथा लाभमा जनसहभागिता तथा पर्यावरणीय र वनको आफ्नोपन संरक्षण नै दिगो वन व्यवस्थापनको उपयुक्त र उत्तम मापदण्ड हो-सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका सचिव ठाकुर भण्डारीको भनाइ छ ।
कानुनले उपभोक्ताको अधिकार नियन्त्रण हैन, सहजीकरण गर्दै वन पैदावार संरक्षण र सदुपयोगमा उनीहरुकै निणर्य अधिकारलाई सम्मान गरेर हौसला बढाउने गरी अघि बढ्दा सबैलाई फाइदा हुन्छ । समुदायले पनि वन समग्र मुलुकको आर्थिक सम्वृद्धिको आधार हो, सबैको आवश्यकता पुरा गर्न हामीले पनि सकारात्मक पहल लिनुपर्छ भन्ने सोचबाट अघि बढ्दा नै साझा लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ ।
त्यसैले विगतका कमजोरी र असफलताबाट पाठ सिकेर नेपालको वन व्यवस्थापनमा जनसहभागिता र समुदायको हितलाई प्राथमिकता दिँदै अघि बढ्ने हो भने वनको दिगो व्यवस्थापन त हुन्छ नै यसले जनताको आवश्यकता परिपूर्ति गर्छ, आर्थिक सम्वृद्धिमा सघाउँछ र जैविक विविधताको संरक्षणलाई पनि हित गर्छ । दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्ड जनताको हित, वनको सम्वृद्धिमा केन्द्रित र नेपाली माटो सुहाउँदो हुनुपर्छ ।
लेखक सञ्चार फाउण्डेसनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
