सामुदायिक वनः उपभोक्ताको अधिकार र समृद्धिको सवाल
भारती पाठक अध्यक्ष, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल यो लेख लेखिरहँदा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको गरीमामय सातौ राष्ट्रिय महाधिवेशन (२०८० जेठ ९ देखि ११ गते) को बन्द चलिरहेको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गर्नुभएको महासंघको सातौं महाधिवेशनमा देशभरबाट करिव आठसय प्रतिनिधिहरुको काठमाडौंमा सहभागिता छ । देश तथा विदेशका प्रतिनिधिहरुको पनि सहभागिताले हामीलाई उत्साह प्रदान गरेको छ । महासंघ स्थापनाको २७ औं बर्षको अबधिसम्म आईपुग्दा ६ वटा महाधिवेशन र एउटा विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गरी लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संस्थागत गरिसकेको छ ।
“वनको दिगो व्यवस्थापन र सामुदायिक अधिकारः समावेशी, सुशासन र हरित अर्थतन्त्र समृद्धिको आधार” भन्ने नाराका साथ यसपटक महाधिवेशन गरिरहँदा हामीले यो कार्यकाललाई वन संरक्षण र उपभोक्ता अधिकारका पक्षमा आन्दोलनको कार्यकालका रुपमा बुझेका छौं । त्यसै अनुसार काम पनि भए । कोरोना महामारीले हाम्रो अभियानलाई निकै अप्ठ्यारो पारे पनि उपभोक्ताको अधिकारको लडाईमा महासंघ नेतृत्वले कसैसँग कहिल्यै कुनै गलत सम्झौता गरेन । देशभरी क्रियाशिल उपभोक्ता समूहहरुको सकृयतामा वि.सं. २०५२ सालमा, प्रतिनिधिमूलक छाता संगठनको रुपमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको स्थापना भएको हो । महासंघले स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत वन, वातावरण व्यवस्थापन तथा जैविक विविधता संरक्षण र दिगो वन व्यवस्थापनमा क्रियाशिल रहेको छ । राज्यको पुर्नसंरचनासंगै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको पुर्नसंरचना भई ५४० भन्दा बढी पालिकास्तरमा स्थानीय महासंघ ७७ जिल्लामा जिल्ला महासंघ सातवटै प्रदेशमा प्रदेश महासंघ गठन भई सकृय रुपमा क्रियाशिल रहेका छन् । सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण संरक्षण र प्रवर्धनको क्षेत्रमा बहुचर्चित, वहुआयामिक जन सहभागितामूलक सार्थक विकास अभियान हो । २०४६ सालको परिवर्तन संगै सुरु भएको यस अभियानले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सफल भएको छ । ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने उपभोक्ताहरु गोलबद्ध गर्दै हाल सम्म देशभर २२,४१५ हस्तान्तरण भएका सामुदायिक वनमा २९,०७,८७१ घरधुरीले २२,३७,६७० हेक्टर व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । जसका कारण वन क्षेत्रको दीगो व्यवस्थापनमा करिब १ करोड ५० लाखको हाराहारीमा स्थानीय उपभोक्ताहरु यसै सामुदायिक वन कार्यक्रमको माध्यमबाट वन संरक्षण, सवर्धन, र उपयोगमा क्रियाशिल रहदै आएका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र महासंघमा क्रियाशील महिला नेतृत्वहरु हालै सम्पन्न स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पनि निर्वाचित भएका छन् । यसबाट सामुदायिक वनको विकासमा र समृद्धिका लागि वन बनाउन महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ । यसैगरी विभिन्न राजनीतिक दलहरु, संघसंस्थाहरु र स्थानीय सामुदायिक संगठनमा समेत सामुदायिक वनका महिला नेतृत्वको महत्वपूर्ण सहभागिता रहेको छ । सामुदायिक वनको अभियान र विकासले नेपालको वन क्षेत्र वृद्धि भएको छ । नेपाल सरकारले पछिल्लो पटक गरेको वन सर्वेक्षणले वनको कूल क्षेत्रफल ३९.६ प्रतिशतबाट वृद्धि भएर ४४.७३ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ । सामुदायिक वनको अभियान र विकासबाट भएको यो एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हो । नेपालका सामुदायिक वन लगायत सबै वनहरुलाई दिगो व्यवस्थापन गरी वनमा आधारित वन उद्यम र वनजन्य उद्योगको विकास गर्ने ठूलो सम्भावना रहेको छ । यसरी वनको दिगो व्यवस्थापन गरी वन पैदावारमा आधारित उद्यम र वनजन्य उद्योगको विकास गर्ने हो भने नेपाल भित्रै लाखौं व्यक्तिहरुलाई रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । यसबाट महिला, युवा, गरिब, विपन्न र स्थानीय जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पु¥याउन सकिन्छ । अहिलेको बदलिँदो परिस्थितिमा वन व्यवस्थापनको जिम्मेबारी स्थानीय सम्प्रदायलाई प्रदान गर्ने, वन व्यवस्थापनको सेवा स्थानीय सरकारबाट उपलब्ध गराउने र वन श्रोतीमाथि महिला, दलित, जनजाति र स्थानीय सम्प्रदायको अधिकार सुनिश्चित गरी वनबाट समृद्धि ल्याउन सबैले पहल गर्नु पर्दछ । यसैगरी तीनै तहको सरकारले प्राकृतिक श्रोतको संरक्षणमा स्थानीय समुदायले पु¥याएको योगदानको उच्च मुल्यांकन गर्दै अन्तर सरकार समन्वयलाई प्रभावकारी बनाएर समुदायले खेप्नुपरेको तपसिलका समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्दछ । १– तीनै तहको सरकारले वन तथा अन्य नीति, काुनन,मापदण्ड र योजना तर्जुमा गर्दा स्थानीय समुदाय तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको स्वायत्तता, प्राथमिकता र अग्राधिकारको सम्मान गर्ने गरी सहभागितामुलक नीति बनाउने । २– सरकारले तयार गरेको नीति, कार्यक्रम स्थानीय समुदाय, सामुदाियक वन उपभोक्ता समुहको क्षमता विकास र आयआर्जनमा समुह मार्फत गर्ने । समुहको प्रतिििनधिमुलक संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालसँग नियमित छलफल र परामर्श गरी नीति तगा कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने । ३– सामुदायिक वनको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारले प्राप्त गरेको अधिकार र दायित्वहरु संविधानको साझा अधिकार सूचिका आधारमा प्राप्त गरेको हुनाले सामुदायिक वन तथा समुदायमा आधारित संगठनको सहजिकरण गर्न स्थानीय सरकारको भूमिका स्पष्ट पार्ने । ४– स्थानीय सरकारमा वन सम्वन्धी शाखा र महाशाखा स्थापना गरी उपभोक्ता समुहलाइ सहजिकरण गरी प्राविधिक लगायतका सवै खाले सेवा प्रवाह गर्न कार्य तत्काल शुरु गर्नुपर्ने । ५– स्थानीय सरकारको योजना तर्जूमा प्रक्रिया र योजनाको विषयवस्तु र कार्यक्रम अन्तर्गत सामुदायिक वनलाई मुलप्रवाहीकरण गर्ने । ६–तिनै तहको सरकारले गर्ने वन उद्यम र स्थानीय पर्यापर्यटनका कामहरु सामुदायिक वनका माध्यामबाट गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम तर्जूमा गरी बजेट विनियोजन गर्ने । ७– सामुदायिक वनको वन पैदावर बिक्रि वितरण गर्दा कुनैपनि कर नलगाउने, तेहरो करको प्रावधान हटाइ एकद्धार प्रणाली अर्थात स्थानीय सरकार मार्फत व्यवस्थापन गरी व्यापारिक प्रयोजनामा बाहिर विक्री गरी प्राप्त आम्दानीमा लिएको रकम तिनै समुदायमा खर्च गर्ने ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने । यसरी अघि बढ्न सकियो भने स्थानीय सरकार र समुदायबीच सहकार्य मात्रै हैन, विकास निर्माणमा पनि साझेदारी हुनसक्छ । समुदायलाई अधिकार दिएर र उनीहरुको क्षमता विकास, आर्थिक सुधार र सहभागिताले मुलुकको सम्वृद्धिमा पनि सघाउने निश्चित छ । मेरो नेतृत्वको कार्यकाल खासगरी अधिकार र आन्दोलनकै रुपमा वित्यो । हामीले उपभोक्तालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन र संघीयतामा वन श्रोतको दीगो व्यवस्थानका लागि निरन्तर खवरदारी गर्यौ । सरकारले उपभोक्ताका अधिकार खोस्ने, तीन तहबीच कर मात्रै असुल्ने प्रवृति विरुद्ध अभियान नै चलाउनुपर्यो । अहिले पनि समस्या धेरै बाँकी नै छन् । त्यसमा खवरदारी गर्दै वन संरक्षण, दीगो व्यवस्थापन र उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्दै सम्वृद्धिको अभियान जारी राख्नुपर्छ । हाम्रो आगामी बाटो पनि त्यही हो । महासंघलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा यहाँसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण शुभचिन्तकमा तथा वन अधिकारकर्मीहरुमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु ।
