प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ११ मंसिर, २०८१ मा सामाजिक सुरक्षा कोषद्वारा सातौ सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई गर्नुुभएको सम्बोधन

 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ११ मंसिर, २०८१ मा सामाजिक सुरक्षा कोषद्वारा सातौ सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई गर्नुुभएको सम्बोधनको पुणर् पाठ 
आज सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापनाका छ वर्ष पूरा गरेर हामी सातौ वर्षमा प्रवेश गरेका छौं । यी छ वर्षहरु देशको राजनीति, देशको अर्थतन्त्र, देशको सामाजिक जनजीवन अथवा देशको सांस्कृतिक गति वा प्रवृत्तिहरुले त्यति सहज ढंगले अगाडि बढेको अवस्था होइन, अलिक जटिल ढंगले अगाडि बढेको अवस्था हो । त्यसो भए पनि यस सामाजिक सुरक्षा अभियानले राम्रै सफलता प्राप्त गर्‍यो । मैले यसको धेरै व्याख्या गरिरहन पर्दैन । मभन्दा अगाडि बोल्ने मन्त्रीज्यूू लगायत साथीहरुले यस सम्बन्धमा पर्याप्त स्पष्टता दिइसक्नुुभएको छ । यसका लाभका पक्ष के छन्, यो किन आवश्यक छ मात्रै होइन, अनिवार्य छ तर यसभित्र चुनौतीहरु कस्ता छन्, अप्ठ्याराहरु कस्ता छन् ? ती कुराहरु समेतमा साथीहरुले प्रकाश पार्नुभएको छ ।
यस कोषमा १८ लाखभन्दा बढी जनता आबद्ध भइसकेका छन् । सुरुमा जो आतंकित थिए, सशंकित थिए र रोजगारदाताहरुमा पहिले जुन सन्देह थियो, द्विविधा थियो, त्यो कुरा पनि अहिले हटेको छ । अब यसमा सहज सहभागिताको स्थिति बनेको छ । यो खुुशीको कुरा हो । यो प्रक्रिया बढ्दै जानेछ-ढुुक्कले भन्न सकिन्छ, विश्वास गर्न सकिन्छ ।
अहिले प्रश्न उठेको छ कि सरकारी सेवाका करार, अस्थायी र ज्यालादारी आदि यस सुरक्षा कोषको दायराभित्र पर्ने, नपर्ने भन्ने कुरामा । मेरो विचारमा केही दिन मात्रै पनि सेवा गर्छ भने यो नियमभित्र रहनुुपर्छ । यसअनुसार थोरै भए पनि सामाजिक सुरक्षा हुनुपर्दछ । कोषमा विभिन्न मात्रामा, विभिन्न ढंगले, विभिन्न प्रकारले आबद्ध गर्नुुपर्छ ।
अहिलेसम्मको स्थितिलाई हेर्दा देश बाहिर रोजगारीमा २५/२६ लाख युवाहरु गएका हुन सक्छन् । एउटा कुरा के छ भने, एयरपोर्टमा विदेश जानेको भिड देखाइन्छ, तर जानेको भिड हो कि आउनेको हो, त्यो देखाइँदैन । मान्छे गएका मात्रै छन् होइन, फर्किएका पनि छन् नि । मिडियाले त्यो फर्किएको भन्दैन, हेर मान्छेको भिड एयरपोर्टमा भन्छ । मान्छेहरु फर्किएका पनि छन् । फेरि पनि फर्किन्छन् । रोजगारीका लागि केही अवधि सम्झौताअन्तर्गत काममा गएका मुलुकका रोजगारदाता कम्पनीले तिनीहरुको सम्झौताअनुुसार तिनीहरुले पनि हाम्रो यस कोषमा योगदान गर्ने स्थिति बन्नुुपर्छ । निश्चित अवधिका लागि गएका हुन्छन् र तिनीहरु फर्किन्छन् । विसं. २०७८ को जनगणनाअनुसार २ करोड ९२ लाख नेपालमा छन् भने जम्मा ३ करोड १४ लाख नेपाली अथवा २२ लाख मानिस बाहिर छन् । त्यो भनेको युवा मात्रै होइन । नेपालीहरुको जनगणना गर्दा त्यति मान्छे बाहिर छन् भनेको थियो । त्यो आँकडा बढाइचढाइ नगर्ने हो भने ठीकै हो । तर, मान्छेलाई अलिकति फेसन छ, जे पनि अतिरञ्जित गर्नु पर्ने । पहिला पहिला नभएका कुरा बढाउनेलाई तिलको पहाड बनाएको भन्थे । त्यसलाई पनि मान्छेले अति भयो भन्थे । अहिले त्योभन्दा तिल नभईकन तिल बनाइन्छ । पहाडलाई पहाड बनाइन्छ । यहाँ तिल चाहिँदैन । तिल पनि आफैँ गफमै उत्पादन गर्छ अनि तिललाई पहाड, पहाडलाई पहाड भनेर बनाउने काम पनि आफैँ गर्छ । यस्तो खालको प्रवृत्ति बढिराखेको छ । तर, हामीले अब हाम्रो रोजगारीका लागि हामीले जुन देश पठाउँछौं, त्यस देशसँग रोजगारीदाता कम्पनीसँग सरकारले सघन ढंगले कुरा गर्नु पर्दछ । सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध त्यहाँ पनि लागुु गर्ने र त्यो रकम सामाजिक सुरक्षा कोष नेपालमा पनि आउने परिपाटी गर्न सक्नुु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
यो अवधारणा २०७५ साल मंसिर ११ गते हामीले यसै ठाउँमा सुरु गरेका थियौं । तर, अवधारणा त्यति बेलाको मात्रै होइन, यो सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा हामीले अलिक अगाडिदेखि लागुु गर्दै आएका थियौं ।
विश्वमा दुुई प्रकारका धारणाहरु छन् । अर्थतन्त्रसम्बन्धी धारणा र समाजसँग सम्बन्धी धारणा छन् । दुुई प्रकारका धारणाहरु छन् । एउटा पैसाप्रधान धारणा अर्को जनताप्रधान धारणा । मान्छे कि पैसा ? मान्छेवाद कि पुुँजीवाद ? पुुँजीवादले पुुँजीलाई प्राथमिकता दिन्छ, जनवादले जनतालाई प्राथमिकता दिन्छ । कुन चाहिँ सही वाद हो ? मान्छे झुक्किएर म त पुँजीवादकै पक्षमा, पैसा चाहिन्छ भनेर भन्छन् । जबकि २० प्रतिशतभन्दा बढी जनता गरिबीको रेखामुुनी छन् । त्यसलाई माथि उठाउनुु छ, तिनीहरुलाई खान लगाउन दिनुु छ, त्यसलाई आवास दिनुु छ । तिनका बालबच्चा पढाउन सक्ने स्थिति बनाउनुु छ । बिरामी हुँदा स्वास्थ्य उपचार पाउने अवस्था बनाउनुु छ । र, उसलाई बाँकी प्रगतिका, उन्नतीका ढोकाहरु खोल्नुु छ । आधारभूूत आवश्यकताहरुको परिपूर्ति, जैविक आवश्यकताहरुको परिपूर्ति र मानवीय आवश्यकताहरुको परिपूर्ति गर्नुपर्ने छ ।
मानवीय आवश्यकता भनेको आधुनिक सुविधा सम्पन्न जीवनयापन हो, सुरक्षित जीवनयापन हो । सुरक्षितका अनेक पाटा छन् । खाने कुरा प्राप्त गर्नेदेखि कहींबाट कुनै प्रकारको आपूmमाथि खतरा पैदा नहोस् । आफ्ना सन्ततीमाथि खतरा नहोस्, अरु कुनै चिजमाथि खतरा नहोस्, आपूm सुरक्षित भइयोस्, जीउधनको सुरक्षादेखि अधिकारको सुरक्षा, अवसरको सुरक्षासम्म सुरक्षित जीवन होस्, अर्को सम्मानित जीवन होस् । हामीले बनाउन खोजेको त्यो समाज हो । त्यसैकारण हामीले हाम्रो गन्तव्य समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली राखेका छौं । नेपाल समृद्ध हुनुपर्दछ, नेपाली जनता सुखी हुनुपर्दछ, त्योभन्दा पर अरु कुनै कुरा छैन ।
कहाँ जाने थाहा नभइकन गन्तव्य बिनाको यात्रा प्रारम्भ गरे-मानव जातिले सुुख कसरी प्राप्त गर्छ । बुद्धले दरबार छोडे । संसारमा दुःख रहेछ । यो दुुःखबाट उन्मुक्ति कसरी पाउने ? पछि उनलाई थाहा भयो, दुुःख छ । दुुःखका कारण छन् । ती कारणहरुको समाधान दिएर सुख पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ । दुुःखबाट उन्मुत्ति वा मोक्षको बाटो पनि छ । बुद्धको समयमा त्यही थियो । सुुकरात, प्लेटो र अरस्तु लगायतले पनि सुखी मानव जीवन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा खोजेका छन् । हाम्रा बौद्धिक समयका चिन्तनहरु अथवा वेदान्तका समयका, उपनिषद्का समयका चिन्तनहरु अथवा पुराणका समयका चिन्तनहरु अथवा त्यसभन्दा यताका पछिल्ला समयका चिन्तनहरु सबैमा मान्छे सुखी होस् भन्ने छ । आशीर्वाद दिँदा पनि हामी के भन्छौं भने- सर्वेभवन्तुु सुुखिनः । गोरखापत्रले शिरानमा उहिलेदेखि लेखेको लेख्यै छ- ॐ सर्वे भवन्तु सुखनिःसर्वे सन्तु नरिामयाः। सर्वे भद्राण िपश्यन्तु मा कश्चद्दिुःखभाग्भवेत । मानव जातिहरुको सबै प्रयासहरुको, सबै चेष्टाहरुको अन्तिम गन्तव्य के हो ? चाहना के हो ? उद्देश्य के हो भन्दा सुख प्राप्ति हो । मान्छेले जे गर्छ, सुुख प्राप्तिका निम्ति गर्छ । सुख प्राप्ति अन्तिम चाहना हो । मान्छेको मात्रै होइन, हरेक जीवको चाहना हो । त्यसका निम्ति पहिलो सर्त सुरक्षा हो । सुरक्षा भनेको बाह्य आक्रमणबाट मात्रै होइन, खानै पाएन भने ? बाह्य आक्रमण होला/नहोला तर खानै पाएन भने मान्छे मर्छ । त्यसकारण बहुुआयामिक ढंगले सुरक्षालाई बुझ्नुु पर्छ ।
यसैअन्तर्गत हामीले सामाजिक सुरक्षाको कुरा गरेका हौं । हामीले २०४८ सालमा पनि उठायौं, २०५१ सालमा पनि हामीले उठायौं । २०५१ सालको सरकार बन्दा ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सानो अङ्कबाट भए पनि सुरुवात गर्‍यौं । त्यसबेला कतिले ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदा वृद्ध भत्ता पनि भनियो, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पनि भनियो, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि भनियो, जे होस्, त्यो सुरु गर्दा कतिले ब्याउन र दूध दिन छोडेको यस्तो बुुढो भैसीलाई घाँस हालेको जस्तो, कुुँडो खुवाएको जस्तो भयो, यो के गरेको भनेर पनि धेरै मान्छेले अत्यन्तै असभ्य ढंगले पनि प्रश्न उठाए । तर, वास्तवमा सामाजिक सुरक्षा ज्येष्ठ नागरिकहरुले पाउनै पर्छ, बालबालिकाहरुले पनि पाउनै पर्छ । अहिले हामी सामाजिक सुरक्षाको केही पक्षहरुको कुरा गर्दै छौं । योगदानका आधारमा सामाजिक सुरक्षाको बारेमा कुरा गर्दै छौं । योगदान नै गर्ने उमेर नभएको, योगदान गर्नु पर्छ भन्ने चेतना नै नभएको, आफैँ बाँच्न सक्ने हालतमा नभएको त्यो नै नबुुझेको एउटा नवजात शिशुु कुनै हिसाबले अभिभावकविहीन भयो भने उसको सामाजिक सुरक्षा हुनुुपर्‍यो कि परेन, यो ज्येष्ठ नागरिकको मात्रै प्रश्न होइन । आज हामी जुुन विषयमा कुरा गर्दै छौं, यो योगदानका आधारको कुरा हो । योगदानका आधारबिना पनि बाँच्ने अधिकार । हो, त्यसैकारण हामीले २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी गर्‍यौं, त्यसमा धारा १६ देखि धारा ४६ सम्म सबै धारा मौलिक हकमा समर्पित गर्‍यौं । धारा ४७ मा नागरिकको पनि कर्तव्य हुनेछ भन्ने अन्तिममा गएर लेख्यौ । त्यस पाटोमा आन्दोलनको राप र तापमा अलिकति बढी लेख्नुु पर्दथ्यो कि ! आज आएर त्यस्तो लाग्दै छ । तर, सामाजिक सुरक्षा लगायत मौलिक हकहरु हामीले राम्ररी बन्दोबस्त गर्‍यौं । यो हाम्रो गन्तव्य हो । आज हामी त्यहाँ छौं र पुगिसक्यौं भन्ने होइन तर गन्तव्य यो हो । तपाईंले बच्चालाई स्कुलमा प्ले गुु्रपमा राख्दा अथवा नर्सरीमा पढाउँदा अथवा सानो कक्षामा लगेर बच्चा छोड्दा त्यही सानो कक्षामा अल्झिने गरी, त्यही पढिरहने गरी छोडेको हुँदैन । त्यसलाई भोलि गएर मास्टर्स गराउने, एमफिल गराउने, पिएचडी गराउने अनेक गन्तव्यहरु राखेकै हुन्छ । त्यही प्ले ग्रुप मै राखिरहुँला भनेर कसैले सुरु गरेको हुँदैन । हामी सुुरु गर्दा त प्ले गुु्रपबाटै सुुरु गर्नु पर्छ । बच्चा खेल्नेबाटै सिक्छ । उसको सिकाइ खेलाइबाटै सुुरु हुन्छ । यस्तै हामीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, केही पनि गर्न सक्दैनन् भने उसको दायित्व के ? त्यसकारण हामीले भनेका छौं-यो अहिलेको संविधानको मूल चरित्र के हो भने यो जनताप्रति उत्तरदायी छ, जनताप्रति जवाफदेही छ । यी दुुईवटा शब्दभन्दा बढी सरकार जनताप्रति जिम्मेवार छ । जुन जिम्मेवार मैले भनिराखेको छुु, यसको सायद अंग्रेजीमा शब्द छ कि छैन, विद्वान् मित्रहरुले छुुट्याउनुु भए हुन्छ । म त जिम्मेवारको अंग्रेजीमा शब्द पनि देख्दिनँ । रेस्पोन्सिबल होइन, कसैले सोध्दै सोध्दैनन्, कसलाई रेस्पोन्स गर्नु छ र ? एउटी आमाले आफ्नो बच्चा हुर्काउनका लागि, स्याहार सुुसार गर्न, बच्चालाई सरसफाइ गर्नका लागि आफैँ जिम्मेवार छन् । बच्चालाई दूध खुवाउनका लागि आफैँ जिम्मेवार छन् । बच्चालाई तेल लगाइदिनका लागि आफैँ जिम्मेवार छन् । उसलाई न्यानो वा शीतल केमा राख्नुु पर्छ, कसरी राख्नुु पर्छ, त्यो आफैँ जिम्मेवार छ । यो अकाउन्ट्विलिटी होइन । यो रेस्पोन्सिब्लिटी पनि होइन । मोरदेन रेस्पोन्सिब्लिटी एण्ड अकाउन्ट्विलिटी । जिम्मेवार, जसको सम्भवत मैले अंग्रेजीमा शब्द भेटाएको छैन । फेरि यहाँ मान्छेहरुले कमेन्ट खुुब गर्छन्, उदुुम भन्दिन्छन् । अंग्रेजीमा मैले नजानेको शब्द छैन पनि भन्दिनँ, अंग्रेजीमा मैले जानेको केही छ पनि भन्दिनँ । तर पनि मैले भेट्याएको छैन भनेको हो । मैले अकाउन्ट्विलिटी, रेस्पोन्सिबलिटी भनेको भेट््छुु तर जिम्मेवारको साँचो अनुवाद भेट्दिनँ ।
राज्य भनेको जिम्मेवार हो, आमा जस्तो हो । हामीले के बुुझ्नुुपर्छ भने कलेक्टिभ नाउनको हिसाबले हेर्‍यौं भने हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता होऊ । इन्डिभिजुुएल्ली हामीले हेर्‍यौं भने जनता संविधान र कानुनभन्दा माथि हुन्छ । जनताबाट श्रोत र शक्ति निश्रित हुन्छ । जनताले सबै कुरा हेरफेर, परिवर्तन गर्न सक्छ । तर सामूूहिक शक्तिको रुपमा । इन्डिभिजुुएल्ली संविधान मान्नुुपर्छ, कानुन मान्नुु पर्छ । म सार्वभौम जनता कहाँ मान्छुुु भन्न पाइँदैन । इन्डिभिजुुएल्ली त मान्नुु पर्छ । कलेक्टिभ अर्थमा उसले परिवर्तन गर्छ । राणा शासन कसले फाल्यो ? फलानो व्यक्तिले होइन, फलानो व्यक्ति क्रान्तिकारी होइन । जनता क्रान्तिकारी भएर हुन्छ । जनताभित्र कोही नेता थिए होला, कोही मोटिभेटर थिए होला । कलेक्टिभ नाममा जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुुन् । हरेकले संविधान र कानुन मान्दिन भनेर स्वेच्छाचारी ढंगले सभ्यता, संस्कृतिको धज्जी उडाएर, सभ्यता, संस्कृति छोडेर, गति छोडेर गयो भने त्यो ठीक हुँदैन । त्यस्तोमा सरकारले फेरि जिम्मेवार तरिकाले समाजलाई ठीक बाटोमा हिँडाउने उसको कर्तव्य पनि हो भन्ने कुरा पनि बुुझ््नुुपर्छ । जसले दुुःख पाएको छ, जो पछाडि परेको छ, कोही पनि पछाडि नपरोस्, उसलाई अगाडि कसरी ल्याउने ? जो कमाउन सक्छ र बच्छ, उसले खान्छ । जसले कमाउन सक्छ, उसले छोराछोरी पढाउन सक्छ, यस्तो होइन, हामीले हरेक नागरिकलाई आम्दानी उपलब्ध गराउनुु पर्दछ । जहाँ, उसले खान र लगाउन पाओस्, उचित खर्च पूरा होस् र बचतको स्थितिमा नागरिक पुुगोस् । त्यसका निम्ति उत्पादन वृद्धि गर्नुुपर्छ, बचतको स्थितिमा नागरिकलाई पुुर्‍याउनुुपर्छ । अनि देश धनी हुन्छ ।
हामीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको हाम्रो गन्तव्य र त्यसको अंगको रुपमा यी सबै कुरा ल्याएका छौं । हामीले सडक मानव हुन दिँदैनौं भनेका छौं । सडक मानवलाई सडकबाट उठाइरहेका छौं । सरकारको मेसिनरी पर्याप्त भइराखेको छैन । मानवतावादी भावना र मानवको सर्वोच्चता, यसको महत्व सबैभन्दा माथि मान्छे । त्यो कुरालाई हामी हरेकले बुुझ्न जरुरी छ । यसरी हामी देशलाई गरिबी नभएको, पछौंटे नभएको एउटा आधुनिक, विकसित राष्ट्र बनाउन सक्छौं । सुशासन र विकासको बाटोबाट समृद्ध राष्ट्र बनाउन सक्छौं । आधुनिक र विकसित राष्ट्र बनाउन सक्छौं, जहाँ नागरिकले विज्ञान र प्रविधिले उपलब्ध गराएका सम्पूणर् उपलब्ध सुविधा, सौलियत प्राप्त गरेको जिन्दगी बिताउन सकोस् । यी उपलब्धिहरु सानो अंशको मान्छेको नहोस्, यी उपलब्धिहरु हाम्रा राष्ट्रिय सम्पति होउन् र हाम्रो ग्लोबल सम्पति होस् । मानव जातिको सम्पति होस् । विकसित स्थितिमा उपलब्धि हुँदै गएका छन् । एसी मेसिन बने । गर्मीका बेला एसी गरिबले फिट गरिदिन्छ तर त्यसमा ऊ बस्न पाउँदैन । हिटर गरिबले बनाइदिन्छ तर त्यसमा बस्न पाउँदैन । बनाउने कोही धनी मान्छेले होइन, गरिबले नै हो । त्यो खालको अवस्था होइन । त्यस अवस्थालाई तोड्नुुपर्छ । यसैकारण हामी सामाजिक सुरक्षाको कोष खडा गरिराखेका छौं र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्र विस्तार गर्न चाहिरहेका छौं ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले एक लाख जुन व्यक्तिलाई दिन्थ्यौँ, उसको श्रीमान् वा श्रीमतीलाई मात्रै दिन्थ्यौं, त्यसलाई छोराछोरीसम्म पनि पुुर्‍याउँछौं भनेको छ । यसमा अलिक छोराछोरीभन्दा पुुग्दैन कि सन्तती भन्नुुपर्छ । फेरि नाति नातिनी, पनातिनी कता कता जाला, त्यो फेरि चक्रब्यूूहमा फस्ने कुरा हुन्छ । जुुनसुुकै जेण्डर वा जेण्डरका शाखा प्रशाखा जतासुकै परे पनि हामीले भन्ने गरेको छोराछोरी नै हुन् । त्यसकारण छोराछोरी भन्दा यसको परिभाषा पुुग्छ । उनीहरुसम्म पनि यो रकम सेवामा जान्छ ।
अर्को योगदानकर्ताको अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गरेको छ भने त्यस्तो गम्भीर खालका रोगहरुको उपचार गर्दा एक लाखभन्दा माथि खर्च लाग्यो भने त्यसको ५० प्रतिशत कोषले बेर्होछ । यसको अर्थ दश लाखसम्म खर्च भयो भने त्यसको ५० प्रतिशत कोषले बेर्होछ भनेको पाँच लाखसम्म कोषले बेर्होनेछ । यो अबको ९० दिनभित्र लागुु हुनेछ । यो हामी सबैका लागि हो । त्यसकारण हामी सबैले यसलाई सफल पार्न लाग्नुुपर्छ । सबै लाग्यौ भने यसलाई सफल पार्न र अगाडि बढाउन सक्छौं । यस्ता पक्षहरु अभ्यासबाट विस्तारित हुँदै जाने छन् ।
म खुशी व्यक्त गर्न चाहन्छुु, यी बितेका छ वर्षमा हामीले केही गरेका छौं, मानिसलाई केही सम्झाउन सकेका छौं । अर्को साल मंसिर ११ गते यस ठाउँमा कार्यक्रम गर्दा आजका डाटाहरु, आँकडाहरु पुुराना भइसकेका हुनेछन् अथवा यसमा हामीले नयाँ थप उचाइ प्राप्त गरिसकेका हुनेछौं । म यहाँहरु सबैमा धेरैधेरै शुुभकामना भन्न चाहन्छुु ।
सम्बोधनमा आधारित
(प्रस्तुुति ः प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालय)

Comments

comments

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.