काठमाडौं । शेरादरबारको जग्गाबारे गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग नेकपा एमालेका सांसद बासुदेव घिमिरेले जवाफ माग गरेका छन् । बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा रुपन्देही क्षेत्र नं. ५ का सांसद बासुदेव घिमिरेले जवाफ माग गरेका हुन् । ‘शेरा दरवारबारे भएको के हो ? गृहमन्त्रीले स्पष्ट गर्न आवश्यक छ,’ सांसद घिमिरेले भने । समितिको बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, गृहमन्त्री लेखक लगायत समिति सदस्यहरू उपस्थित थिए ।
बैठकमा शेरा दरबारबारे बोल्दै प्रचण्डले शेरा दरबारको जग्गाका सम्बन्धमा कानुन विपरीत भए फिर्ता ल्याउन सरकारलाई भने । ‘शेरा दरबारको जग्गाबारे कानुन विपरीत काम भएको छ भने फिर्ता ल्याइयोस, म सरकारलाई धन्यवाद भन्छु’, प्रचण्डले भने ।
एमाले सांसद घिमिरेले शेरा दरबारको जग्गाबारे गृहमन्त्री लेखकसँग जवाफ माग्दा गृहमन्त्रीले अन्तिममा जवाफ दिने बताएपछि प्रचण्डले सांसद घिमिरेले उठाएको विषयमा आफ्नो धारणा राखेका हुन् । प्रचण्डपछि बोलेका गृहमन्त्री लेखकले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई सरकारलाई धन्यवाद दिनलाई तयार रहन भने । बैठकमा शेरा दरबारबारे बोल्दै प्रचण्डले ‘कानूनविपरीत भए फिर्ता ल्याइयोस् । म सरकारलाई धन्यवाद दिन्छु‘ भनेपछि जवाफमा गृहमन्त्री लेखकले सरकारलाई धन्यवाद दिनलाई तयार रहन भनेका हुन् ।
प्रचण्डलाई जवाफ दिंदै गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘शेरा दरबारसम्बन्धी गम्भिरताका साथ अध्ययन भइरहेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीले प्रचण्डले धन्यवाद दिन्छु भन्नुभएको छ, धन्यवाद दिन तयार भए हुन्छ । किनभने, गम्भिरताका साथ अध्ययन भइरहेको छ । कसैको नाममा गैरकानुनी काम भएको रहेछ भने सरकारले फिर्ता ल्याउँछ ।’
भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक संसदीय समितिबाट पारित
यसैबीच भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ । बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य, व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले उक्त विधेयक सर्वसम्मतीबाट पारित गरेको हो ।
राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले उक्त विधेयकको संशोधन प्रस्ताव समितिमा प्रस्तुत गरेका थिए । खतिवडाले प्रस्तुत गरेको विधेयक सर्वसम्मतीबाट पारित गरिएको हो । त्यसअघि उक्त विधेयकबारे सांसद हृदयराम थानी संयोजकत्वको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको थियो ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि प्रस्तावित पाँच वर्षे हदम्यादको प्रावधान हटेको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मति रुपमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्ने प्रस्तावित व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्ने निर्णय लिएको हो ।
