बुटवल । उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलले रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–६ मणिग्राम स्थित राममणि क्याम्पसमा कर्मचारी नियमावली संशोधन गरेर हटाइएका प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूलाई बहालमा रहेको पदमा पूर्ववतः रुपमा कामकाजमा लगाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्धय नारायण प्रसाद पौडेल र नारायण विष्टको संयुक्त इजलाशले खगराज शर्मा समेतका प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरुले राममणि क्याम्पस समेतका विरुद्ध दर्ता गराएको उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश मुद्दाको अन्तिम फैसला गरेको हो । आदेशको पूर्णपाठ पुस १६ गते प्रमाणीकरण भएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त राममणि क्याम्पस सञ्चालक समितिले उमेर हद र सेवा अवधिको विषयमा नियमावली संशोधन गरेर प्राध्यापक र कर्मचारीहरूको सेवा अवधि २५ वर्ष कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त नियमावली संशोधन गर्दा स्थायी सहप्राध्यापक डा. खगराज शर्मा, सह प्राध्यापक गोपाल पन्थी, उप प्राध्यापक डा. बाबुराम ज्ञवाली, सहप्राध्यापक कुमारी राधा गुरुङ, उपप्राध्यापक माया घिमिरे, सहायक जुनियर अधिकृत अमृतादेवी न्यौपाने पाण्डेय लगायतले आफूहरू माथि अन्याय भएको भन्दै अदालत गएका थिए । क्याम्पसले नियमावलीमा संशोधन गरेर उमेर हद ६३ वर्ष या सेवाको हिसाबले २५ वर्ष लागु गरिएको हो । प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूले क्याम्पसले आफ्नो ढङ्गबाट नियमावली संशोधन गर्दा अन्यायमा परेको गुनासो गरेका थिए ।
‘क्याम्पस सञ्चालक समितिले सेवा सर्त सम्बन्धी कानून संसोधन गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वीकृति लिएको अवस्था समेत नदेखिएकोले उक्त संसोधनको आधारमा यी रिट निवेदकहरुलाई २५ वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको भन्ने आधारमा अनिवार्य अवकाश दिने गरी विपक्षीबाट भएका निर्णय तथा पत्रकार कानून सम्मत देखिएन ।’ फैसलामा भनिएको छ ।
