बुटवल । माघ १ गतेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीवार बैंक, वित्तीय संस्थाहरूका लागि निर्देशन जारी गर्दै माघ १ गतेदेखि खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको हो । उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको हकमा हाल कायम रहेका खातामा माघ १ सम्ममा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालले गरेको कामको समीक्षा गर्ने मिति नजिकिँदै गएपछि केन्द्रीय बैंकले बिहीवार एकीकृत निर्देशन, २०८० संशोधनमार्फत बैंकमा खाता खोल्ने, ग्राहकको पहिचान गर्नेलगायत व्यवस्थाहरूलाई कसिलो बनाएको हो । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८१ माघ १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखमा रहेको विवरणको पहुँचका आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरको विवरण यकिन गरी अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरका आधारमा खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैैंकको निर्देशनमा भनिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा लगायत सरकारी भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्थामा सम्बद्ध सरकारी निकायले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा खाता खोल्न सकिने तर उक्त खाताबाट रकम झिक्नुअघि निर्देशनबमोजिम ग्राहक पहिचान गर्न सकिने व्यवस्था निर्देशनमा छ ।
गत कात्तिकमा संशोधन भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली २०८१ मा सूचक संस्थाहरूले ग्राहक पहिचानका लागि सरकारले नागरिकता प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्दा राखेको विद्युतीय अभिलेख प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्थाले बैंक, वित्तीय संस्थाले ग्राहकको पहिचानका लागि नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण प्रयोग गर्न सक्ने बाटो खुलेपछि केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गरेको हो ।
निर्देशनमा ग्राहकको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखमा रहेको विवरणका आधारमा ग्राहकको पहिचान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी खाता खोल्दा ग्राहकले उपलब्ध गराउने मोबाइल नम्बर सम्बद्ध व्यक्तिकै भएको यकिन गर्ने बैंक, वित्तीय संस्थालाई निर्देश गरिएको छ ।
निर्देशनमा गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको व्यक्ति, समूह वा संगठन र सम्बद्ध कुनै व्यक्तिसँग आफ्नो कारोबार भए÷नभएको नियमित रूपमा यकिन हुने अद्यावधिक प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने र त्यस्ता जानकारी भएमा खाता, लकर वा अन्य कुनै रकम तत्काल रोक्का राखी राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखालाई ३ दिनभित्र जानकारी गराउनुपर्ने तथा एक प्रति वित्तीय जानकारी एकाइलाई समेत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंकहरूले उच्च पदस्थ ग्राहकलाई पनि पदमा बहाल रहेका, पदमा बहाल नरहेका, छिमेकी वा नजिकका मुलुकको विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति, अन्य विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति र अन्तरराष्ट्रिय संस्थाको उच्च पदस्थ व्यक्तिमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएको छ । यस्तै उच्च पदस्थ व्यक्तिको अभिलेख पदबाट अवकाश वा मुक्त भएको मितिले कम्तीमा १० वर्षसम्म राख्नुपर्ने निर्देशनमा व्यवस्था छ । यसअघि यस्तो अभिलेख ५ वर्षसम्म मात्र सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
ग्राहक पहिचान गर्दा वा ग्राहकको विवरण अद्यावधिक गर्दा भ्रष्टाचार, कर छली, मानव बेचबिखन एवं अन्य जोखिमयुक्त कसुरहरू र क्यासिनो वा इन्टरनेट क्यासिनो, बहुमूल्य धातु, घरजग्गा व्यवसायी तथा सहकारीहरूको खाता र आबद्ध व्यक्तिहरूको पहिचान र निजहरूको कारोबारलाई प्राथमिकतामा राखी अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी क्षेत्रीय संस्था एशिया प्यासिफिक ग्रूप (एपीजी) ले गतवर्ष सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्थाबारेको पारस्पारिक मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा जोखिमयुक्त क्षेत्र तोकेको हो ।
यस्ता व्यक्तिगत बचत खातालाई व्यावसायिक कारोबारको माध्यम बनाइएको पाइएमा शंकास्पद कारोबारका रूपमा त्यसको जानकारी वित्तीय जानकारी एकाइलाई दिनुपर्ने निर्देशन गरिएको छ । कात्तिकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियमावली संशोधन गरी बैंक, वित्तीय संस्थामा रहेको व्यक्तिगत बचत खाताबाट व्यावसायिक कारोबार गर्नेहरू सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानको दायरामा समेटिने व्यवस्था राखेको थियो ।