काठमाडौं-जलश्रोतको व्यवस्थापनमा समुदायको संलग्नता अनिवार्य गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोडदिएका छन् । पहिलो पानी सम्मेलनको अवसरमा आज काठमाडौंमा आयोजित छलफलमा सामुदायिक सरोकारवाला र उपभोक्ताहरुले पानीको मुहान संरक्षणमा स्थानीयको भूमिका महत्वपूर्ण भएको बताए ।
पानीका श्रोत घट्दै गएको र उपयोग भने बढ्दै जाँदा पनि सरकारले दीगो योजना बनाउन नसकेको सरोकारवालाहरुको गुनासो छ ।
कार्यक्रमा राष्ट्रिय सिंचाई जल उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद दुलालले भरपर्दो सिँचाइ सुविधा नहुँदा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने नीति नै सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउनुभयो । जलस्रोत प्रयोग र व्यवस्थापनमा सरोकारवालाहरू र समुदायको संलग्नता अबको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
यसैगरी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले २२ हजारभन्दा बढी वन समूहका झण्डै डेढ करोड उपभोक्ताले वन जोगाउँदा पानीका श्रोत पनि जोगिएको बताउँदै सरकारले त्यसलाई बुझ्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । जल, जमिन र जंगलबाट सम्वृद्दि सम्भव छ भनिरहँदा जलश्रोतको व्यवस्थापनमा उपभोक्ताको भूमिका अनिवार्य भएको उहाँको भनाइ छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपालका उपाध्यक्ष जनक गिरीले पानी पिउन पाउने अधिकारलाई संविधानले मौलिक अधिकारकै रुपमा राखे पनि नेपाली नागरिकले स्वच्छ पानी नपाएको दाबी गर्नुभयो ।
पिउने पानीकै लागि जीवनभर खोलाखोल्सी धाउनुपर्ने बाध्यता नहटेसम्म समस्या जहाँको तहीँ रहने पनि उपाध्यक्ष गिरीले बताउनुभयो ।
सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले समुदायले विद्युतीकरणमा लगानी पनि गरेका र राज्यले तिनैबाट पैसा पनि असुलेको गुनासो गर्नुभयो । विद्युतबाट उद्यम र आयआर्जन वृद्धि गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले समुदायको हितका निम्ति विद्युत ऐन छिटो ल्याउन पनि उहाँले माग गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा जल तथा उर्जा आयोगका सचिव मधुकर भेटवाले पानीको श्रोतको दिगो व्यवस्थामा सरकार र उपभोक्ताबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोडदिँदै प्राकृतिक श्रोतलाई पहुँच र विकाससँग कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने चिन्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
पत्रकार रामकृष्ण भण्डारीले जलवायु परिवर्तनको असरले पानीका श्रोतहरु घट्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेर मात्रै नहुने भन्दै श्रोत संरक्षणका लागि सहकार्यमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठले किसानको आवाज सुन्न र समस्या समाधानमा पहल गर्न सरकारले चासो नदिएको आरोप लगाउनुभयो ।
पारिवारिक नीजि वन संघका अध्यक्ष जोगराज गिरीले जलश्रोत साझा मुद्दा र महत्वको क्षेत्र भएको बताउनुभयो ।
साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष खेम ओलीले पानीको श्रोत संरक्षणका लागि सहकार्य गर्न ढिला भैसकेको बताउनुभयो ।
अधिवक्ता दिलराज खनालले प्राकृति श्रोतमाथि उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोडदिनुभयो ।